बुटवलमा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । शनिबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले सो आग्रह गरेका हुन् । संविधानविपरीत सञ्चारमाध्ययलाई अंकुश लगाउने, दण्ड र जरिबाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन माग गरे ।
छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी देखिएकाले सच्याउन माग गरे । उनले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानुनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका संघीय कानुन, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकार, नागरिक मौलिक हक र मानव अधिकार, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानुनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नहेरेकाले आवश्यक तादात्म्यता नदेखिएको जानकारी गराए ।
विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेजस्ता दण्ड जरिबानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकार हनन् भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए ।
गत २४ जेठमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ । विधेयकबारे टिप्प्णीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा २४ जेठमा दर्ता गरेको ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७७’ मा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिबाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । तर, विधेयकको दफा ४५ मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
