काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी भएन । संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा अवरोध जारी रहेपछि निकास निकाल्नका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा प्रमुख सरोकार राख्ने पार्टी एमाले नै सहभागी नभएपछि बैठकबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । एमालेले दुवै सदनमा सरकारको पछिल्लो निर्णय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर विरोध जनाइरहेको छ । एमालेले सभामुखले पार्टीले कारबाही गरेको आफ्ना सांसदहरूको सूचना टाँस नगरी पक्ष्ँपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै २३ भदौदेखि सुरु भएको संसद बैठकमा विरोध गरिरहेको छ ।
यसअघि सभामुख सापकोटाले बोलाएको दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकसमेत एमालेले बहिस्कार गरेको थियो । बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नभएपछि सरकार पक्षले भने एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संसद अवरुद्ध गरिरहेको दल नै बैठकमा नआएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ ।’
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूले संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसावले अगाडि बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न विपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेको विरोधका कारण जारी गतिरोधको अन्त्यका लागि अगुवाइ गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेको आग्रहका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बैठक आह्वान गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा ३० र राष्ट्रिसभामा २७ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नरहेको बैठकमा सहभागी सत्तासाझेदार दलहरूले बताएका छन् । प्रवक्ता कार्कीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयलाई निकास दिन संसद्को बैठक अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा, कानुनमन्त्री कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपस्थित भएको थिएन ।
ओलीको चाहना वान–टु–वान वार्ता
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित भएका एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनले सोहीअनुसार संसदमा अवरोध जारी राख्नुका साथै सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । अझ देउवा सरकारले एमाले विभाजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्ययादेश जारी गरेपछि ओली झन् सरकारविरुद्ध ‘उग्र’ बनेका छन् । उनी सभामुख सापकोटालाई एमाले विभाजनमा ‘मतियार’ बनेको बुझाइमा छन् ।
ओलीलाई फकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो विश्वासपात्र कानुनमन्त्री कार्कीलाई तीनपटक ओलीनिवास बालकोट पठाइसकेका छन् । तर, ओली सरकार र सभामुखप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनी सरकार र सभामुखले बोलाएको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा हालसम्म सहभागी भएका छैनन् । लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भइरहँदा उनी आफूले गरेको संसद विघटनको निर्णय ठीक भएको पुष्टि गर्ने प्रयासमा समेत लागेका छन् । उनले पछिल्लो समय यो संसदले काम गर्न नसकेको भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने मत व्यक्त गरिहेका छन् ।
अब एमाले सकारात्मक नभएको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले कसरी निकास पाउला ? भन्ने चासो व्यापक बनेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण प्रभावित भयो । बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई ‘जारी गतिरोध कहिले खुल्छ’ भनी गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो अवरोध खुलाउन खोज्नुभएको हो भने सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुस् ।’
उनले सभामुखको र सरकारको पछिल्ला निर्णयहरूका कारण आफूहरूले संसदमा अवरोध गरिरहेको बताउँदै उक्त निर्णय नसच्चिएसम्म गतिरोध कायम रहने बताए । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि केही आपत्तिहरू थपिएको भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । एमाले विभाजन गर्न नै हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र संसदमा टेबल भएको त्यही अध्यादेशलाई अलपत्र छाडेर फेरि राष्ट्रपतिमार्फत खारेज गराएको भन्दै उनले भने, ‘यो संविधानविपरीत छ, नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित काम भएन ।’
प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘एमालेले उठान गरेका मुद्दाहरूबारे सत्तापक्ष वा सभामुखले एमालेसँग डाइरेक्ट सम्वाद गर्दा भइगयो, किन सबैलाई साक्षी राख्नुप¥यो ?’ एमाले सांसद खगराज अधिकारीले पनि संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग एक्ला–एक्लै भेट्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट विभाजन भई बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहभागिता हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने बताइरहेका छन् । उनले षड्यन्त्रपूर्वक एमाले फुटाइएको र उक्त पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका छन् । त्यसको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आफूले अवैधानिक ठहर गरेको नेकपा एसलाई वैधता दिने गरी आयोजित बैठकमा एमाले नजाने ओलीको अडान छ । अध्यक्ष ओली आफू नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीलाई हटाउन वर्तमान सरकारको प्रयासप्रति पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सांसद अधिकारीले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री देउवाले एक्लै भेटेपछि मात्रै संसदको अवरोधका विषयमा छलफल हुने दोहो¥याए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले विपक्षी दलको नेतासँग किन वार्ता संवाद गर्न सक्नु हुन्न ?’
