जनकपुरधाम– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन नगरी साना कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिएको आरोप खेपिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न ‘ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएर साना माछालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएको’ भन्दै अख्तियारको आलोचना हुने गरेको थियो । अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले अबको मिसन ‘ठूला माछा समात्ने’ भन्दै पटक–पटक प्रतिवद्धता जाहेरसमेत गर्ने गरेका थिए । यसैक्रममा बुधबार भने अख्तियारले प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो माछाको कुरमा पसेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारको टोलीले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बुधबार दिउँसो आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र बर्दिबास कार्यालयको संयुक्त टोली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । प्रदेश २ सरकारले ०७६ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरेको कार्यक्रमका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले त्यससँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको बताइएको छ ।
महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा कैफियत
१५ भदौ ०७५ मा प्रदेश २ सरकारले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बडो तामझामका साथ अभियानको सुरूआत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट ठूलो राशी ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानकै लागि छुट्टयाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटबाट प्रदेश सरकारले यस अभियानका लागि ८९ करोड रकम छुट्टयाएको थियो । तर, यो अभियान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यस बेला पनि आलोचना भएको थियो ।
यो अभियानअन्तर्गत ‘छोरी बिमा कार्यक्रम’, एसइईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने आठ वटै जिल्लाबाट उत्कृष्ट ३ वटा छात्रालाई ‘सम्मान र छात्रवृति प्रदान’, ‘महिला शौचालय निर्माण’, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई ‘साइकल वितरण’लगायत कार्यक्रम तय गरिएको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा १६ असार ०७६ मा बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार रु. ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रूपैयाँको १४ हजार थान साइकल किनेर २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर ८ कक्षामा पढ्ने छात्राका लागि भनी साइकल वितरण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रतिसाइकल भ्याटसहित रु. छ हजार ४३२ का दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिबाट आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएका थिए ।
तर, प्रदेशका ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि विद्यार्थीको संख्या यकिन नगरी साइकल वितरण गरिएको थियो । प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थीसमक्ष पुगेको वा नपुगेको पनि प्रष्ट नभएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । सोही विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेकाले अख्तियारको टोलीले छापा मारेको बताएको छ ।
अख्तियारको टोलीले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गरिएकोसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको छ । कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशका छात्रालाई साइकल वितरणका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले आवश्यक अनुसन्धानका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिँदै कागजातको अध्ययनपछि मात्र थप कुरा भन्न सकिने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको गुनासो
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बद्नाम गर्न अख्तियारको टोलीले छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको आरोप लगाएका छन् । उनले अख्तियार आयोगको शैली ठीक नभएको सम्बन्धमा आफूले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग टेलिफोनमा कुराकानीसमेत गरेको बताए । उनले भने, ‘अख्तियारको शैलीप्रति मैले आपत्ति जनाएँ र राईले पनि कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको छ ।’
अख्तियारको टोलीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अख्तियारको शैलीको विरोध जनाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जसरी अख्तियारको टोली आएर एक्कासि छापामार शैलीको प्रयोग गरे, त्यसबाट उनीहरूको नियत ठीक नभएको स्पष्ट देखिएको छ । एकैपटक छापा मार्ने र मिडियामा भाइरल बनाउने यसभित्र जरुर कुनै रहस्य लुकेको हुनुपर्छ । पक्कै पनि यस घटनामा अरु नै तत्व मिलेका छन् । प्रदेशलाई बद्नाम गर्ने र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने नियतले यो घटना गराइएको हो ।’
उनले छात्रालाई वितरण गरिएको साइकल कम्पनीबाटै र बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खरिद गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र अनियमितताको समाचारमा कुनै किसिमको सत्यता नभएको र समाचार भ्रामक भएको दाबी गर्दै भने, ‘यो सबै प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो ।’ प्रदेश सरकार आफैँले ‘जनलोकपाल आयोग’ गठन गरेको भन्दै उनले अख्तियारले छापा मारेर प्रमाण मात्र लोप गरेको आरोप लगाए ।
