काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/६/११ को निर्णय एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद अविधेशन नचलेको बेला अध्यादेश जारी गर्न र जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ । ऐनमा भएको दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने प्रावधानलाई हटाएर सरकारले दुईमध्ये एकातिर मात्रै २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
त्यही प्रावधानमा टेकेर माधव नेपालले २० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा भदौ ९ गते नेकपा एमालेलाई टुक्राएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका हुन् । त्यस्तै जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठन भएको थियो ।
यही अध्यादेश कायम रहँदा पुनः दल विभाजन हुन सक्ने डरले सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका दलहरु सरकारमा मन्त्री पठाउन डराएका थिए । त्यसै कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संकटमा परेका थिए ।
उक्त अध्यादेशका कारण सरकारले लामो समयसम्म पूर्णता नपाएको बताइन्छ । अध्यादेशमा दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नै फुट्न सक्ने भयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थिएन । विशेषगरी नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र विभाजनको डर देखिएको थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उक्त अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिका नामसमेत प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका थिएनन् । देउवा नेतृत्वकै वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन् । खासमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनकै लागि ल्याइएको अध्यादेशले सबै पार्टीमा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
यसैबीच, सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबलिङ गरेको थियो । तर सरकारले अध्यादेश पारित गराउन सकेन, यसो हुँदा पनि उसले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश आधाअन्तरमा थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भएको थियो । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरु सहमत भएका छन् । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अध्यादेश खारेजीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेपछि अब मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीयमा सीमित थियो । गएको बुधबारदेखि ६ सदस्यीय भएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलिसकेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दलहरूभित्रै दबाब बढेको थियो ।
