काठमाडौं– संसद अवरोध कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राखेको हो । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सदाझैँ प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको काम कारवाही अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
सो अवसरमा उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् । सभामुख सापकोटाको आग्रहपछि पनि एमालेले अवरोध कायमै रहेको अवस्थमा सदनको काम कारवाही अघि बढेको छ । एमालेले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद अवरोध जारी राखेको हो ।
प्रतिपक्षको आवाज सुन्न माग
नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले सार्वभौम संसदले प्रतिपक्षको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बस्नेतले यस्तो माग गरेका हुन् ।
एउटै दल सधैँ प्रतिपक्षमा नहुने र अहिले सत्तामा भएका दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । उनले कुनै दलले आफ्ना सांसद्लाई कारबाही गर्दा तुरुन्त सदर हुने र अर्काेले गर्दा नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले जुनसुकै पार्टीको नेता पनि सभामुख भएपछि सबै सांसदको अभिभावक हुनुपर्ने सुझाव पनि सभामुखलाई दिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सांसदमा विरोध जारी राखिने पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिको पत्र
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट ‘विनियोजन विधेयक, ०७८’ प्रमाणीकरण गरिएकोसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्येहोरा पढेर सुनाएका छन् । दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई उक्त विधेयक यही ७ असोजमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त सन्देशको जानकारी गराएका थिए । उनले राष्ट्रियसभाबाट सोमबार नै पारित ‘आर्थिक विधेयक, ०७८’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ०७८’ का सम्बन्धमा प्राप्त सन्देशको जानकारी गराए ।
दुई विधेयक पारित
यसैबीच, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, ०७८’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ०७८’ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । छलफलमा भाग लिने कोही नभएपछि दुवै विधेयकलाई माथिल्लो सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोही पार्टीका सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
सांसद गुरुङले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी नेतृत्वको समेत वार्षिक आम्दानी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखे । उनले वर्तमान सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आय कर छुट र स्रोत खोज्न नपर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सांसद गुरुङले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावित नहुने गरी करको दायरा मात्रै विस्तार गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
