काठमाडौं– नेकपा एमालेले उपाध्यक्षको संख्या थप्ने संकेत गरेको छ । आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले उपाध्यक्षको संख्या बढाएर सात पु¥याउनुपर्ने भनेर राखेको सुझावलाई अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सकारत्मक रूपमा लिएपछि उपाध्यक्षको संख्या थपिने सम्भावना बढेर गएको हो ।
बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्षको संख्या थपेर ७ बनाउनुपर्ने सुझाव आएको र उक्त सुझाव सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरेको छ । एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५–१७ गतेसम्म ललितपुरको गोदाबरीस्थित सनराइज हलमा हुनेछ ।
बैठकमा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तीन दस्तावेजमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको नेताहरूले जवाफ दिएपछि बैठक सकिएको हो । यसैबीच पार्टीभित्र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसबारे छलफल गर्न एमालेले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुुँदेबारे छलफल गर्न सोमबार ११ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतले १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए ।
बैठकमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीनओटा विषयमा फरक मत राखेका थिए । भुसालले समाजवादमा जाने ठोस तयारी नभएको, जबजको स्पष्ट परिभाषा नगरिएको र प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरस्त रहेको विषय उठाएका थिए ।
समाजवादामा जाने हो, तर निजी सम्पति अन्त्य गर्न सम्भव नभएको भन्दै त्यो दशकौँको कुरा भएकाले त्योभन्दा अघि समाजवादमा जान, त्यसको तयारी गर्न ठोस कार्यक्रम हुनसपर्ने भन्दै त्यस्को ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको भुषाले बताएका छन् । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद जसले जे बुझ्यो त्यस्तै तरिकाले व्याख्या गरिएको बताए । ‘जबजलाई परिभाषित गरेका छैनौँ । यसरी हामी लामो समय जाँदैनौँ । त्यो के हो भनेर जान सकिन्छ यसलाई परिभाषित गरौँ, परिपूरण गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो,’ उनले भने । त्यस्तै भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरित भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने संसद विघटनको बचाउ गरेका थिए । ओलीले गत पुस र जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधानमा संसदबाट नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल संसद विघटन नहुने व्यवस्था रहेको व्याख्या गरेको छ ।
यसैबीच, एमाले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि ५ हजार पुग्ने बताइएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार आगामी १५ असोजदेखि सुरु हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या ५ हजार पुग्ने भएको छ ।
यसअघि एमालेले देशभरबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने बताएको थियो । त्यस्तै एमालेले अगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको भन्दै पार्टीमा वैचारिक प्रशिक्षण नियमित गर्ने कार्यभार रहेको छ जनाएको छ । साथै गुटबन्दी निरुत्साहित गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने पनि एमालेले बताउदै आएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यले भाग लिन पाउने मापदण्ड एमालेले यसअघि नै बनाइसकेको छ । केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट प्रतिनिधिका रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
