बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजनीतिक अस्थिरता कारण मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणले प्राथमिकता नपाएको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुलनका कारण मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण बन्न नसकेको हो ।’
उनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रमुख हिस्सेदार संघीय सरकार भएको पनि बताए । तर यस विषयमा संघीय सरकार जवाफदेही हुनु पर्ने उनको धारणा थियो । यसका लागि संघीय सरकारले यस सम्बन्धि आवश्यक छलफल अघि बढाउन सुझावसमेत दिए । मुख्यमन्त्री केसीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार पूर्णरूपले संवेदनशील रहेको पनि बताए ।
सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकार संवेदनशील भएर मानव अधिकार रक्षकको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका विषयमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने पक्षराष्ट्र भएकाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको संरक्षण र सम्मानमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र योगदानका विषयमा प्रदेशसभामा विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार रक्षकको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसके पनि यस विषयमा स्पष्ट नीति नभएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकको विषय अत्यन्त्यै महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकार संवेदनशील हुनपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्यज खड्काले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, संरक्षण र दायित्वका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले यस किसिमको कानुनलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले तीन दशकदेखि मानव अधिकारको अनुगमन, अभिलेखीकरण, पैरवी र मानव अधिकार शिक्षाको विषयमा काम गर्दै आएको बताए ।
