काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने सुझाव आएको छ । ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा चलिरहेको बैठकमा समूह टोली नेताहरूले सुझाव राख्ने क्रममा शनिबार यस्तो सुझाव आएको हो ।
राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न एमालेले १० वटा टोली नेता चयन गरेको थियो । धेरैले उपाध्यक्ष संख्या बढाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउनुपर्ने, पार्टीलाई नेकपा एमालेको निरन्तरताको रूपमा बुझ्नुपर्ने र त्यही अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै उनीहरूले पदाधिकारी दुईभन्दा बढी पटक हुन नहुने र कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी राख्न नमिल्ने गरी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अहिलेसम्म लुम्बिनी र बागमतीमा प्रदेश कमिटी टोली नेताले विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्तावका सन्दर्भमा सुझाव दिएका छन् । बैठकमा लुम्बिनी समूहका टोली नेता दलबहादुर रावलले दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने, फागुन २३ को फैसलापछि पनि एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी नेताको जिम्मेवारी खोस्न नहुने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
उनले पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्ने भन्ने दुवै मत आएकाले नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले पार्टीको सदस्यता पाउन कम्तिमा एक वर्ष जनसंगठनमा काम गरेको हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए । रावलले प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको निरन्तरतासँगै जनयुद्धको निरन्तरता पनि उल्लेख गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । उनले पार्टी एमाले भएपनि राजनीतिक रूपमा नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर लेख्न समेत सुझाव दिए । त्यस्तै बागमतीका टोली नेता आनन्दप्रसाद पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारमा जाने नेताहरूले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए । उनले पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजान सुझाव दिँदै पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेन हुँदैन अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्ने र अहिलेसम्म तीनवटै सरकारले गरेका राम्रो कामलाई जनतासम्म लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
पोखरेलले आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने सुझाव समेत नेतृत्वलाई दिएका छन् । पार्टी अनुशासनलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले अनुशासनको उल्लंघन हुँदा समस्या ल्याएकोले कारवाही गर्ने हिसाबले जान सुझाव दिए । इमान्दार कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुन छाडेकोले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर जानुपर्ने भन्दै मेहनत गर्ने कार्यकर्ताको मूल्यांकन नगरेर अरुले नै अवसर पाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । त्यस्तै, फौजदारी अभियोग लागेर कारबाही भोगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनु नहुने भन्दै राज्यको पुनसंरचनाअनुसार पार्टी कमिटी बनाउन उनले सुझाव दिए ।
प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले २२५ भन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव दिए । कार्कीले तल्लो कमिटीमा बहुपदीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने तल्लो कमिटीको सुझाव आएको नेतृत्वलाई स्मरण गराए । उनले विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा महाधिवेशन भन्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
९औँ महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता, सरकार सञ्चालन र सरकारलाई परमादेशबाट हटाइएको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो । त्यस्तै संसद विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रष्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । पार्टीले निर्वाचन प्रणाली सुधारमा जोड दिनुपर्नेमासमेत उनले जोड दिए । उनले एमाले मुलुकको एक मात्र विकल्प भएको भन्दै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता र सहकार्य गर्न सुझाव दिए ।
