काठमाडौं– सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेकोे छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको हो ।
बजेट पारित नहुँदा गत ३० भदौदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बिहीबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । बजेट पारित नहुँदा सरकारले ९ दिन खर्च गर्न पाएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विनियोजन विधेयक अब ऐन बनेको छ । यो बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । गत १५ जेठमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले नयाँ बजेटमा आम्दानीको स्रोतमा समेत परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण केही घटेको छ भने आन्तरिक राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले यो वर्ष १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८९ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ भने खर्च गरिसकेको जनाएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ५८ अर्ब ६० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा २८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पुँजीगत खर्च भने २ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको शुरुका केही महिना पूर्वतयारीका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भइसकेको हुँदैन ।
सरकारले विनियोजन विधेयकमा संशोधन राखेर विनियोजन विधेयक कार्यान्वयन हुने मिति सच्याएको थियो । सोही अनुसार बजेट ३१ भदौबाटै लागु हुने गरी भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको हो । यस व्यवस्था अनुसार अब ३१ भदौयता गरिएको सबै प्रकारको खर्चले समेत कानुनी मान्यता पाएको बताइएको छ ।
