काठमाडौं– बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नकै लागि बसेको सत्तारुढ गठबन्धको बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत सहभागी थिए ।
यसअघि मंगलबार पनि गठबन्धन बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमा चार दिनभित्र निकास निकाल्ने सहमति भएबमोजिम पहिलो दिनको बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पुग्न अब २७ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यत्तिका लामो समयपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएसँगै देउवा सरकारमा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन् । डेढदर्जन बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बेलाबेलामा कटाक्ष गर्दै आएको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई काम गर्न असजिलो भएको बताइँदै आइएको छ । आमनागरिकलाई पनि यत्रो दिन बित्दासम्म किन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्ने चासो छ ।
मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूसँग मन्त्रीहरूको नामावली मागेका थिए । गठबन्धनभित्रका अरू दलका कारणले मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्दाको दोष आफूले बोक्नु परेको देउवाको बुझाइ छ । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूसँग अब त जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए । बताइएअनुसार अहिले मन्त्रिमण्डलको विस्तार हुन नसक्नुका मुख्य कारक भने एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादव हुन् । सरकारले कुनै पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएकाले यहि आधारमा एस र जसपा फुट्न सक्ने डर सबैभन्दा बढी छ ।
यदि यसो भयो भने एस र जसपा नै नरहने भएपछि अहिले मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिएको हो । मन्त्री नपाएको झोँकमा एस र जसपा फुट्न सक्ने आँकलन गरिएकाले अहिले नै मन्त्री पठाउन ती दुई दललाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । त्यसैले अध्यक्ष यादवले सो अध्यादेश फिर्ता गराउन चाहन्छन् तर दलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले एसले भने सो अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको छैन । सरकारले उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी बनाए पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । त्यसैले सो अध्यादेश फिर्ता लिन नमिल्ने भएको छ ।
एमाले संसदीय दलले तत्कालीन एमालेका नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दिएको थियो । उक्त पत्रअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै ओलीले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अहिलेसम्मा कुनै फैसला गरेको छैन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपालको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छन् किनभने अदालतले पार्टी फुटाउने बद्नियत राखी अध्यादेश ल्याएकाले उक्त अध्यादेशअनुसार बनेका पार्टी पनि मान्य नहुने फैसला गरिदियो भने नेपाल सबैभन्दा ठूलो समस्यामा पने हुनाले उनी अहिले नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन् ।
उता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुनुअघि अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । एकपटक फुटिसकेको आफ्नो पार्टी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दासम्म अध्यादेश कायम रहे फेरि फुट्न सक्ने उनको चिन्ता छ । ३२ सांसद रहेको जसपाका १८ प्रतिनिधि सभा सांसद उपेन्द्र यादवतिर छन् भने बाँकी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा गइसकेका छन् । अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै मन्त्रिमन्डल विस्तार हुने बताइरहेका छन् ।
