काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायाधीशलाई मान पदवीबाट विभूषित नगर्न आग्रह गरेको छ । एसोसियसनले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई मान पदवी दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै उनीहरूलाई कुनै पनि मान पदवीबाट विभूषित नगर्न आग्रह गरेको हो । खासमा संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई मानपदवी दिएको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च बारले पनि सोमबार विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि जनाएको छ । बारले असन्तुष्ट मात्र जनाएन, उस्ले विभूषित नगर्न नै भनेर भनेको छ ।
न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न सर्वोच्च बारले सरकारलाई आग्रहसमेत गरेपछि आगामी दिनमा सरकारले यस्तो काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न नहुनेमा बार अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
खासमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा हुने विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मानपदवीहरू न्यायाधीशले ग्रहण गने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त विभूषण र पदकमा सधैँ विवाद निस्किरहने गरेको छ । यस वर्ष सरकारले संविधान दिवसका दिनमा ९०३ जनालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि विवादले भने निरन्तरता पाएको छ । कतिपयले पदक ग्रहण गर्न अस्विकार गर्दै फिर्ता गरेपछि पदकमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन् ।
हुन त हरेक वर्ष विवाद भएपछि केही व्यक्तित्वहरूले पदक फिर्ता गर्ने कार्य दोहोरिइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले जनाए अनुसार अस्वीकार गर्नेहरूको लहर पनि लामै भएको छ । अहिलेसम्म २ सय १२ वटा पदक मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि पदक वितरणमा भने पुरानो शैली हटेको छैन । आफू सरकारमा बस्दा जे पनि गर्ने र पतिपक्षीमा पुगेपछि त्यसको विरोध गर्ने नेताहरूको बानी अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यसपटकको पदक वितरणमा सबैभन्दा बढी आलोचक निवर्तमान सरकार नै रह्यो तर उसले पनि आफू सरकारमा हुँदा कपितय विवादस्पद व्यक्तित्वहरूलाई पदक दिएर आलोचना खेपेको कोही कसैले बिर्सेका छैनन् ।
उसले पनि आसेपासे र आफ्नो जयजयकार गर्नेहरूलाई विभूषित गरेर पदकको कद घटाएकामा यो सरकारले पनि सोही पदचापलाई पछ्याएकै छ । यो वर्ष पूर्वमेयर पीएल सिंह, कार्टुनिस्ट रविन सायमी, रवि मिश्र, पत्रकारहरू नारायण अमृत, हरिबहादुर थापा, कृष्ण ज्वाला देवकोटालगायतले पदक नलिने घोषणा गरेका छन् । पदक वितरणलाई नियमन गर्न विभूषण ऐन, ०६४ बनेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायत अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा विभूषण प्रदान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा ५ मा विभूषण सिफारिस प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा यस्तो भनिएको छ, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र अन्य नागरिकहरूको हकमा परराष्ट्र मन्त्रीले सिफारिस गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा समितिले र कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको हकमा व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले, कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी वा सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तर सरकारी सेवामा नरहेका कुनै व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रीले, अन्य व्यक्तिका हकमा गृह मन्त्रीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले यी सबै नियम कानुनलाई वास्ता नगरेर आफ्ना र निकटलाई मात्र पदक वितरण गरेपछि पदक तथा मानपदवीको मूल्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
