काठमाडौं– संघीय संसदबाट चालु वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकार बेखर्ची भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले २३ भदौदेखि सुरु भएको संसदको नवौँ अधिवेशन लगातार अवरुद्ध गर्दै आएपछि विधेयक पारित हुन नसक्दा बुधबार मध्यराति १२ बजेदेखि सरकार खर्चविहीन बनेको हो ।
संसदमा २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिष्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयक पारित हुन सकेको छैन । अधिकांश सञ्चारमाध्यम र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ कै संज्ञा दिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले नै राज्यकोष खर्च गर्न नसक्ने अवस्था खासै ननिम्तिएको र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ स्थिति निम्तिएकाले विज्ञहरू नै अलमलमा परेका हुन् । नेपालमा अहिलेसम्म ‘प्लान होलिडे’ मात्रै भएको छ । आवधिक योजनाविहीन वर्षलाई ‘प्लान होलिडे’ भनिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९० सालबाट योजनावद्ध विकास थाले पनि नेपालको पहिलो योजना भने १ असोज ०१३ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसबीचमा आर्थिक वर्ष ०१८ र ०४७÷४८ मा गरी दुईपटक नेपाल ‘प्लान होलिडे’ मा रह्यो ।
नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा पहिले नै बजेट कार्यान्वयन भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुवर्णसमशेर राणाले २१ माघ ०८ मा पहिलो बजेट पेस गरेका थिए । अहिलेसम्म नेपालले ७० वटा बजेट ल्याइसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था भने निम्तिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि पूर्ववर्ती सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै अध्यादेश बजेट जारी गरेका थिए । पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिन अर्थात ३० भदौभित्र संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपथ्र्यो ।
यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रमले फरक मोड लियो । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । देउवा सरकारले ओली सरकारद्वारा जारी बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहे पनि संसदमा जारी अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका अध्यादेश स्वीकृत गराउनुपर्ने थियो । ती विधेयक स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभामा अघिल्ला सरकारका पालामा जारी गरिएका अध्यादेश पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकृृत गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले सदनमा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत मात्रै भएको छ । तर, पास भएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । बजेट रिक्तताको अवस्था आउन नदिन प्रतिस्थापन विधेयक पनि सरकारले ३० भदौ स्वीकृत गराउनुपर्ने हो । तर, २९ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध पारेपछि संसद बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
४ असोजमा पनि एमालेले संसद बैठकमा जारी अवरोध कायमै राख्ने छ । यदि सहज परिस्थिति निर्माण भएर विधेयक पारित हुने अवस्थामा सरकारले दुई दिन मात्र राज्यको ढुकुटी चलाउन पाउने छैन । ३१ भदौ र १ असोजमा सरकार बेखर्ची हुनेछ । २ असोजमा शनिबार र ३ असोजमा संविधान दिवस परेकोले सार्वजनिक बिदा परेको छ । यद्यपि ४ असोजमा एमालेसँग सहमति नभएको अवस्थामा पनि बलपूर्वक प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ । अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, उत्तः दिन प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए यो स्थिति लम्बिन सक्छ र अर्थतन्त्रमै खराब असरहरू देखापर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रभावित हुने क्षेत्र
नेपाल सरकारको सबै निकायको खर्च एउटै खाताबाट हुन्छ । त्यसलाई एकल कोष खाता भनिन्छ । त्यो खाताबाट हुने खर्च बजेट पास नहुन्जेल अब रोकिने छ । पहिले हरेक कार्यालयसँग अलिकति नगद हुन्थ्यो । केही दिनसम्म त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् । बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरू खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ । संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको पनि तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । र कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइँदैन । विदेशमा रहेका नियोगहरूले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।
नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरूले नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरू गर्न पाउँछन् । तर, संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । जस्तै सामान्य नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिन्छ । निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्न सक्छ । जस्तै, हरेक सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूको सेवाको काममा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ भने भुक्तानी रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकदारले आपूर्ति बन्द गरिदिएमा बिरामीहरू प्रभावित हुन सक्छन् । ठेकेदारले नेपाली सेना, प्रहरीको रासन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ । तर कतिपय ठाउँमा सरकारले पछि दिइहाल्छ नि भन्ने विश्वासमा ठेकेदारले उधारोमा काम गरिदिएमा भने सेवा प्रभावित नहुन पनि सक्छ ।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिँ बजेट नभए पनि रोकिँदैन । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजस्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्नेछैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।
भ्रम छरियो : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरोधको कारणले बजेट समयमा पारित नभएको भनेर भ्रम छरिएको बताएको छ । सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि एमालेलाई दोष दिएको आरोप पनि लगाएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै बजेट सरकारकै प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिररहेको छ ।
जबकि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । ३० भदौभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बिर्सेर संसद बैठक ४ असोजमा सारिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘आफूलाई इच्छा लागेको विजनेस स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले ३० भदौभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो ?’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकार र सभामुखका कारण नै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्नुपरेको एमालेले प्रष्टीकरण दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानूनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
