काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा अवरोधको प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ जनालाई सूचना टाँस नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेद्पूर्ण व्यहार गरेको भन्दै एमालेले २३ र २५ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने प्रयास ग¥यो । तर, एमाले सांसदहरूको नाराबाजी र विरोधकाबीच सरकारले दुवै सदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटसम्बन्धी विधेयकको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
एमालेले सदनमा नाराबाजी गरेसँगै केहीले ‘एमालेलाई सुहाउने प्रतिपक्ष कै भूमिका’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसअघि सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदलाई गरेको सम्बोधनपछि एमालेलाई सशक्त प्रतिपक्षी भएको भनिएको थियो । त्यसअघि नेकपा सरकार हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नभएको टिप्पणी हुने गरेको थियो । केहीले त ‘मुलुकमा प्रतिपक्षी दल नै नभएको’ समेत भन्न भ्याएका थिए ।
०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि एमालेले लामो समय प्रतिपक्षी कै भूमिकामा खुम्चनु प¥यो । लामो समय प्रतिपक्षी दलको अभ्यास गरेको एमालेले विभिन्न कालखण्डमा गरेको सदन अवरुद्धको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । ०५४ सालमा विमान खरिदमा घोटला भएको भनिएको सन्दर्भ (लाउडा प्रकरण)मा एमालेले सडक र संसद दुवै तताएको थियो । उक्त घटनामा एमालेले ५९ दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिएको एमालेको शैली बारुलाको जस्तो थियो ।
त्यसअघि ०५० सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित मारिँदा पनि एमालेले सडक र सदनमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाएको थियो । अहिले एमालेको विरोध स्वयं सभामुख सापकोटाविरुद्ध नै छ । एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । एमालेले पार्टी विभाजनको विषयमा सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सदनमा संघर्षलाई जारी राखेको छ । दुई दिनको बैठकमा एमालेको गतिविधिले विगतको झल्को दिन्थ्यो । शुक्रबार सदनमा एमाले सांसदलहरूले उत्तेजित हुँदै अमर्यादित शब्द मात्र प्रयोग गरेनन्, रोस्ट्रममा उक्लिन मर्यादापालकहरूसँग बैठक अवधिभर घम्साघम्सी गरिरहे । केही मर्यादापालकलाई एमाले सांसदहरूले टोकेको, चिथोरेको सार्वजनिक भएका छन् भने केही सांसद्ले सभामुख र मन्त्रीलाई हिर्काउन गृहमन्त्रीको अगाडिको माइक खोस्न खोजेको कुरासम्म बाहिर आएका छन् । एउटा परिपक्व राजनीतिक दलको गतिविधिले संसदको मर्यादा कायम हुन नसकेको भन्दै एमालेको आलोचना गर्ने पंक्ति पनि ठूलो भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूको प्रस्तुति आक्रामक थियो । हुन त सभामुख सापकोटाले बलपूर्वक संसद सञ्चालन गरेकै हुन्, तर एमाले सांसदहरूको आक्रामक हर्कतको विरोध भएको छ । त्यसैले एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई संयमित हुन निर्देशन दिएको छ ।
शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकाकोविरुद्ध जारी विरोधलाई संयमित र मर्यादित ढंगले अघि बढाउन सांसदलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले सांसदहरूको भूमिकामाथि समीक्षा गर्दै एमालेको मर्यादित र शिष्ट राजनीतिक संस्कार तथा नीतिभित्र रहेर सांसदले भूमिका खेल्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईले सांसदको भूमिकाका बारेमा थप छलफल र निर्देशन दिनका लागि आइतबार १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएकोसमेत जानकारी दिए ।
भट्टराईले सभामुखको भूमिका एमाले विभाजनमा निर्णायक रहेको र सत्तापक्षको सहयोगीका रूपमा देखिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएकोसमेत बताएका छन् । एमालेले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले एमालेको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रम हटाएको र सडकहरूका निर्माणका लागि विनियोजित बजेट कटाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमालेले संसदमा मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए पनि संसदमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि आइतबारको संसदीय दलको बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ ।
सभामुखले बलपूर्वक सदन सञ्चालन गरेमा उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेसम्मको एमालेले चेतावनी दिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले एमालेलाई महाअभियोगको बाटोमा जबर्जस्ती लगिरहेको बताएका छन् । यद्यपि अहिलेकै परिस्थितिमा सभामुखविरुद्धको महाअभियोग पारित हुने संभावना भने देखिँदैन ।
स¥यो विधान महाधिवेशन
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले ४ देखि ६ असोजसम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन एक साता पर सारेको हो । अब विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ असोजसम्म आयोजना हुने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने, विधान मस्यौदा टुंगोलगाउनेलगायत विषयमा छलफल गर्न ३ असोजमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । त्यस्तै ८ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भट्टराईले जानकारी दिए ।
एमालेले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधिहरूको टुंगो लगाएको छ । महाधिवेशनमा करिब ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी गराउने सैद्धान्तिक टुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् नरहेकोले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउँदै एमालेले कुन–कुन तहबाट कति सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भन्ने टुंगो लगाएको हो । भट्टराईका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, प्रदेश र सो सरहका कमिटी, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुनेछन् ।
त्यस्तै, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित सहभागी हुनेछन् ।
