काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिन प्रयास सुरु गरेकी छन् । बिहीबार कतार हुँदै नेपाल आइपुगेकी उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाटै राजनीतिक भेटवार्ताको क्रमलाई सुरु गरेकी छन् । उनले नेपाल आउनेबित्तिकै ओलीलाई भेट्नुको मतलब उनले प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन प्रयास गरेको अर्थमा विश्लेषण गरिएको छ ।
दुई महिनाअघि मात्र सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी संसदबाट पारित गराउन प्रयत्न गरेका थिए । ओली सरकारले ३० असार ०७६ मा एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबुल गराए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगका कारण संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन । उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत नभएपछि ओलीले सभामुखद्वयको चर्को आलोचना पनि गर्दै आएका थिए ।
हिजो सरकारमा बसेका बेला एमसिसीबारे सकारात्मक रहेकाले उपाध्यक्ष सुमारले ओलीलाई नेपाल आएलगत्तै महत्व दिएर भेट गरेकी हुन् । हालको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र एमालेले साथ दिएमा संसदबाट सजिलै पारित हुने विश्लेषणका आधारमा उपाध्यक्ष सुमारले एमालेलाई महत्व दिएको विश्लेषण गरिएको छ । कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै अमेरिका पुगेर एमसिसी सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेकाले पनि कांग्रेस एमसिसीको विरोधमा छैन ।
नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलाई साथै लिएर उपाध्यक्ष सुमार ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेकी थिइन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमसिसीबारे तत्काल धारणा नबनाउने जवाफ दिएका छन् । सत्तारुढ दलहरूले एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा बनाएपछि मात्र आफूहरूले ‘पोजिसन क्लियर’ गर्ने ओलीले बताएको एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपाल जानकारी दिए ।
‘हामीले हतारिएर पोजिसन बनाउँदैनौँ । पहिले सरकारमा रहेकाहरूले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ’ भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षज्यूले रुलिङ पार्टीको पोजिसन क्लियर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।’ आफूहरू सरकारमा रहँदा पनि सभामुखसहितका केही व्यक्तिले एमसिसीलाई अघि बढ्न नदिएको बताउँदै उनले सत्तारुढ दलहरू र सरकारले अहिलेसम्म एमालेसँग यसबारे कुनै परामर्श नगरेको पनि उपाध्यक्ष सुमारसँग बताएका थिए ।
भेटमा एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले अनुमोदनको प्रक्रिया बढाउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी पोजिसन रहेको बताउँदै प्रक्रियामा सघाउन एमालेलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सरकारबाट हटेपछि एमालेले एमसिसीबारे कुनै धारणा बनाएको छैन । सरकारमा रहँदा अनुमोदनका लागि दबाब दिएको एमाले सरकारबाट हटेपछि पनि अनिर्णित छ ।
नेपालसँग पनि भेट
एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले बिहीबार नै सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट गरेकी छन् । सिंहदरवारमा भएको भेटवार्तामा सुमारले एमसिसी अनुमोदन प्रक्रिया बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा नेपालले यसबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको र एमसिसीबारे साझा दृष्टिकोण बनाएर प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाउने जवाफ दिएका छन् ।
नेपालले भेटमा एमसिसीका कतिपय प्रावधानमा जिज्ञासा राखेको स्रोतले जनाएको छ । उपाध्यक्ष सुमारले बुधबार नै यसबारे जवाफ दिएको र अमेरिका खुला संवादका लागि तयार रहेको बताएकी थिइन् । नेपालले जनतालाई कन्भिन्स गराएर मात्रै सो सम्झौताअघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको रहेको पनि बताएका छन् ।
त्यसक्रममा फातीमाले एमसिसी कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपाललाई आश्वास्त बनाएकी छन् । अध्यक्ष नेपालले भने एमसिसीबारे भ्रमपूर्ण सन्देश दिने काम स्वयं अमेरिकी सरकारबाट भएको बताएको भेटमा सहभागी नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रहितभन्दा बाहिर गएर सो सम्झौता अघि बढन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । हामी कमसेकम पनि पाँच पार्टीको बीचमा सहमति बनाएर यो कुरा गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्छौँ । राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा सामेल छन । ती सबै राजनीतिक दलहरूको कन्सर्नको कुरा हो । त्यसैले हामीहरू आफू पनि छलफल गरेर सहमतीमा अघि बढछौँ ।’ चार दिने नेपाल बसाइँका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
सत्ता साझेदार दलबीच फरक मत
एमसिसी सम्झौताको विषयलगायतमा भएको मतभेदका कारण तत्कालीन नेकपा र एमालेसमेत विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । त्यसबेला सत्तामा रहेका अध्यक्ष ओली एमसिसी सम्झौता पारित गराउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, एमसिसी सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाति’ भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले चर्को विरोध गरे । उनीहरूले ओलीविरुद्ध प्रहार गर्ने एउटा गतिलो अस्त्रका रूपमा एमसिसीलाई उपयोग गरे ।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । ओली विपक्षी र दाहाल–नेपाल सत्तापक्ष छन् । सत्ताबाट बहिर्गमनसँगै ओलीले एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले संसद र सार्वजनिक रूपमा समेत एमसिसीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागिरहेका छन् । तर, सत्तामा रहेका दलहरूबीच समान धारणा नभएकाले सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यतिसम्म की सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा समेत यसबारे केही उल्लेख गरिएन ।
अहिले सरकारमा मुख्यगरी पाँच दलको समर्थन छ । त्यसमध्ये कांग्रेस एमसिसी पारित गर्नुपर्नेमा छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीको विरोधमा छ । उसले यसको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । जनता समाजवादी भने एमसिसीबारे हालसम्म मौन छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलसँग पटकपटक धारणा माग गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले केही समय पर्खन र सम्झौताहरूको बुँदामा स्पष्टीरकण माग्नुपर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले एमसिसीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । जसको बुधबारमात्र एमसिसीले जवाफ दिएको छ । जवाफमार्फत एमसिसीले सम्झौता संशोधन नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा नै फुट आउने हो की भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ । मुख्यगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू लिलामणी पोखरेल, देव गुरुङलगायत एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन नहुने पक्षमा छन् । यसअघि माओवादीले एमसिसीको सार्वजनिक रूपमा निकै विरोध गरेकाले कार्यकर्ताको तहबाट पनि पारित नगर्न दबाब परिरहेको छ । यसको मतलव एमसिसी सम्झौताका कारण सत्तारुढ दलबीच सहकार्य टुटेमा अमेरिकाले कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउनका लागि पहल गर्ने विश्लेषण चलिरहेको छ । सोही प्रयासस्वरूप एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल आएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेको चर्चा छ । एमसिसी विवादलाई लिएर हालको गठबन्धन फुुटिहालेमा एमाले र कांग्रेस एक स्थानमा आउने र यसलाई पास गर्न अनुकूल वातावरण बन्नेसमेत एमसिसी पक्षधरहरूले बताउने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसिए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभिए हुने बताइएको छ । यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न पनि एमसिसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
