काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर रुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । आफूले कारबाही गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना नटाँसेको भन्दै सभामुखप्रति रुष्ट भएको एमालेले बुधबार बैठक लगातार दुईपटक अवरुद्ध पारेको हो ।
एमालेले सभामुख सापकोटाले आफ्नो दल विभाजनका लागि मतियार बनेको आरोप लगाउँदै सभामुखका राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि बुधबार बैठकमा एमालेले राजीनामा नै भने नमागे पनि सभामुखविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेको थियो । यहाँसम्मकी सभामुख सापकोटाले आक्रोशित हुँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को ‘ख’ र ‘ग’ सम्झाए । २१ को खण्ड ‘ख’मा ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने’ र ‘ग’ मा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।
बुधबार नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको प्रारम्भमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा सांसदलाई स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि पछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गरेका हुन् । सभामुख सापकोटाले पहिलो बैठकमा स्वागत गर्न नपाउँदै अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
प्रमुख सतेचक भट्टराईले एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै विरोध जनाए । उनले विगतमा अन्य दलका कारबाहीको सिफारिसलाई तत्कालै सूचना प्रकाशन गरिएको तर एमालेको सिफारिशलाई विचाराधीनमा राखेर दल विभाजन भइसकेपछि कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेर भन्दै सभामुख आफ्नो दल विभाजन गराउने सारथि बनेको आरोप लगाए । ‘आफ्नो दलका सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरेको किटानी गर्ने अधिकार पार्टीलाई हुन्छ । जसपाले सांसदलाई कारबाही गर्दा सूचना टाँस गर्ने, माओवादीले कारबाही गर्दा सूचना टाँस्ने अनि एमालेले कारबाही गर्दा सूचना नटाँसेर दल विभाजनको सारथि किन बनेको ?,’ भट्टराईले प्रश्न गरे । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा १ भदौमा पठाएको थियो । दुई दिनसम्म पनि सूचना टाँस नभएपछि एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यालय पुगेर धर्नासमेत दिएका थिए । ९ भदौमा ती सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका थिए । त्यसपछि १७ भदौमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २८ भदौमा बोलाएको छ । नयाँ दल दर्ताबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि जवाफ माग गरिएको छ ।
एमालेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले आफूले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको दाबी गरेका छन् । एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि आक्रोशित रूपमा जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले भने, ‘मैले कानुन र नियमसम्मत रूपमा काम गरेको छु । संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल नहुने लेखिएको छ । संविधान र कानुनसम्मत ढंगले प्रस्तुत हुनुस् ।’
सांसदहरूले विधिको शासन कायम गर्न, संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर्न माग गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले मुलुकको संविधान र कानुन तथा संसदको मर्यादा र परम्पराभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आफूले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीबमोजिम नै काम गरेको जिकिर गरे । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए ।
अवरोधकाबीच अध्यादेश टेबुल
१५ मिनेटपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेले अवरोध कायम राख्यो । दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदले नाराबाजीसहित बेल घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका सांसद्लाई बैठकमा नराख्न माग गरेका थिए । विरोधकै बीच सभामुखले आफ्ना अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरूको अवरोधका बीच सभामुख सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अध्यादेश पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसलगत्तै एमाले सांसदहरूले मन्त्री खाँडलाई रोस्ट्रम जानबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सोक्रममा एमाले सांसदहरू र मर्यादापालकहरूबीच केहीबेर घम्साघम्सीको स्थिति सिर्जना भएको थियो । एमाले सांसदहरूले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरिरहँदा मन्त्री खाँडले उक्त अध्यादेश टेबुल गराएका थिए । त्यसपछि संसद बैठक २५ भदौसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा पनि अवरोध
राष्ट्रियसभाको दशौँ अधिवेशन पनि बुधबार नै सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक सुरु गर्दै सबै सदस्यलाई स्वागत गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भएअनुरूप संसदको अधिवेशन सुरु भएको हो । बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाए । त्यसको लगत्तै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
मुख्य सचेतक भट्टराईले दार्चुला घटनामा सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर नभएको मात्र नभई आफ्ना नागरिक तुइन चँुडिएर बेपत्ता भएका घटनामा बोल्नसमेत नसकेको आरोप लगाए । कोरोनाले देश अस्तव्यस्त हुँदासमेत अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप व्यवस्थापन गरेर सरकारले जनतालाई संक्रमणबाट जोगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै नेता भट्टराईले ‘लोकतन्त्रलाई अप्ठेरो तुल्याउने ढंगबाट सभामुखको निर्णय’ले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने बताए । सभामुख वकिल र न्यायाधीशको भूमिका खेल्न उद्दत भएको आरोप लगाउँदै उनले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई खण्डित तुल्याउने भूमिकाले यसमाथि खतरा उत्पन्न भएको धारणा राखे ।
अध्यक्ष तिमिल्सनाले प्रतिनिधिसभाबारे उठेका प्रश्न सोही सदनमा छलफल हुनुपर्ने जनाउँदै राष्ट्रियसभाको अलग गरिमालाई ख्याल गरेर सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दा पनि एमालेका सांसदले उठेर विरोध गरिरहे । त्यसपछि आधा घन्टाका लागि स्थगन भएको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेले विरोध जारी राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
