काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का बारेमा नबोल्न निर्देशन दिएका छन् । संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुने एक दिनअघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना भएको भन्दै यसबारे बुझेकाले मात्र बोल्ने र नबुझ्नले केही पनि नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले एमसिसी परियोजनाबारे नबुझेकाले नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसिसीबारे चाहिनेभन्दा नचाहिने कुराहरू बाहिर आएकाले बुझेकाले मात्र यस बारेमा बोल्न र नबुझेकाले नबोल्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएको एक सांसदले बताए । बैठकमा सभापति देउवाले एमसिसी एकैपटक आएको नभई यसमा सबै दल र सरकारले विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाएकाले पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको ती सांंसदले बताएका छन् ।
एमसिसी नेपालमा एकाएक नआएको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको र यसमा धेरै दलहरूको सहभागी रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताएको ती सांसदले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसिसी नेपालमा आएकाले अब संसदले अनुमोदन गरेर हिजोको निरन्तर प्रक्रियालाई अघि बढाउने मात्रै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जुनसुकै सहयोगमा पनि सर्तहरू हुने बताए ।
बैठकमा सभापति देउवाले सांसदहरू बैठकमा उपस्थित हुुन र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको बताइको छ । उनले छिट्टै सरकारले पूर्णाता पाउने र संसदीय काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले सांसदहरूलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।
संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै फेरि एमसिसीको बारेमा मतभेद सुरु भएको छ । सरकारमै सहभागी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी परिमार्जनसहित एमसिसी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
यता, बुधबारको संसद बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेस हुने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन् । मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने बताएका हुन् । २० प्रतिशत संसदीय दलका सदस्य वा केन्द्रीय सदस्य पार्टी विभाजन गर्ने व्यवस्थालाई सरकराले संसदमै पेस गर्ने भएको हो । सरकारले यो अध्यादेशलाई विशेष राजीतिक परिस्थितिको उपज भन्दै आएको थियो ।
यस अघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको खरो विरोध गर्ने दल नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । उसैको विरोधका कारण तत्कालीन सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिएको भएको भए पनि अहिले भने कांग्रेसले सो अध्यादेशलाई संसदमा नै लग्ने निर्णय गरेपछि अब सरकारमाथि अविश्वासको चिराहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भयो र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बनाएमा दल विभाजन सहज हुने र कुनै पनि दल सिंगो नरहने भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एमसिसी संशोधन आवश्यक
यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने हो भने संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार पार्टी सम्वद्ध योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नै पर्ने हो भने संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गर्दा एमसिसीबारे केही बोल्न चाहेका थिएनन् तर, बैठकमा सहभागीहरूले एमसिसीबारे के हो भनेर पार्टीको धारणा मागेपछि दाहालले फेरि सम्बोधन गरेर उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘एमसिसी पास हुँदैन किनभने हामीले यसबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ, त्यसको जवाफ आएन । जवाफ नआएपछि एमसिसी पास हुने कुरा हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहालले बताएको एक नेताले बताएका छन् । उनले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले सहमति नजनाउने भन्दै एमसिसीबारे अमेरिकाले स्पष्ट नपारेसम्म पारित नहुने बताए ।
सम्झौता संशोधनका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको भन्दै संशोधन नभई पारित नहुने उनले बताएका छन् । त्यसो त एमसिसी सम्झौतालाई लिएर अहिले राजनीतिक बजारमा निक्कै चर्को मतभेद उत्पन्न भइरहेको छ ।
