काठमाडौं– जयसिंह धामी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको धारणा माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । उक्त विज्ञप्तिमा प्रवक्ताको हैसियतमा प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पार्टीभित्र तेस्रो धारसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको र २ जेठ ०७५ अघिको संरचना क्रियाशील भएको हकमा ज्ञवाली प्रवक्ता होइनन् । त्यसबेला सचिव योगेश भट्टराई प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरेपछि धेरैले ओली समूह उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा इमान्दार नभएको टिप्पणी गरेका थिए । यसबारेमा भट्टराई आफैँले भने सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यद्यपि यो प्रकरणले एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरू उपेक्षामा पर्दै गएको टिप्पणी सुरु भयो ।
गत शुक्रबार एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघ (पिपिएलए) को कार्यक्रम पनि ओलीनिकट नेताहरूले एकलौटी रूपमा आयोजना गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अध्यक्ष ओलीले नै सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा विवाद बढ्न सक्ने भन्दै ओली कार्यक्रममा आएनन् । उक्त कार्यक्रमको विरोध गर्दै तेस्रो धारका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेकै केही नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यही ढंगले आइरहेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने आइतबार पनि दोहोर्याएका छन् । यसअघि शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले २ जेठपछि धेरै समय गुज्रिएको भन्दै सोही समयमा फर्काउने टाइम मेसिन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आइतबार उनले अदालतले एमालेलाई कानुनी रूपमा २ जेठ ०७५मा फर्काए पनि २ जेठको अवस्था यान्त्रिक ढंगले नहुने बताएका हुन् । एमाले मोरङले विराटचोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले २ जेठको कार्यान्वयन सिर्जनात्मक रूपमा हुने बताए । ‘१० बुँदे कार्यदलले दिएको सुझाव हो पार्टीको निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गरिरहँदा यो यान्त्रिक ढंगले हुँदैन, हुन सक्दैन, सिर्जनात्मक ढुंगले हुन्छ ।’
उनले १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरे । पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काए नयाँ पार्टीबाट आएकाहरूलाई अन्याय हुने बताए । ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वाेच्चको फैसलाले कानुनी रूपमा जेठ २ मा पुग्यौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्न हुँदैन, २०७५ साल जेठ २ फेरि त्यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै आउन सक्दैन, कोही कमरेड भ्रममा नपरे हुन्छ ।’ महासचिव पोखरेलले हिजोका दिनमा पार्टीको जिम्मेवारी लिएका र पार्टीमै रहेकाहरूलाई समेटेर जिम्मेवारी दिइने बताए ।
हुन त पोखरेललाई आफू पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि पार्टीलाई विभाजन गराउन उद्यत् रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । नेपाल पक्षलाई पाखा लगाउन सके आफू एमालेको नेतृत्वमा स्थापित हुने भएकाले सकेसम्म एकताको वातावरण बिगार्न लागेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको थियो । अन्य नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने बताइरहँदा महासचिव पोखरेलको यो अभिव्यक्तिले त्यसलाई बल पुग्ने नै देखिने एमालेकै एक कार्यकर्ताले बताएका छन् । उनका अनुसार १० बुँदे सहमतिको दुवै पक्षबाट इमान्दारितापूर्वक पालना भएन भने एमालेमा फेरि अर्को संकट आउने उनको अनुमान छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू डा.भीम रावललगायतको समूह पार्टी विभाजनअघिसम्म तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट थिए । उक्त समूहलाई हाल एमालेमा तेस्रो धारका रूपमा चिनिन्छ । उक्त समूहमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रघुजी पन्त, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू छन् ।
एमाले विभाजनअघि आन्तरिक समीकरणमा लामो समय साथ दिएका उनीहरूले नेता नेपाललाई पार्टी विभाजनको बेलामा भने साथ दिएनन् । पार्टीभित्र आन्तरिक एकताका लागि लामो समय कसरत गरेका उनीहरूले अध्यक्ष ओली समूहसँग १० बुँदे सहमति गरे । त्यो १० बुँदेले पार्टी एकतालाई त टार्न सकेन तर, उनीहरू पार्टीमै रहने वातावरण भने तयार पारेको थियो । रावल, भुसाल, पाण्डे, विष्ट र भट्टराई नेपाल समूहबाट ओली समूहसँग वार्ताका लागि बनाइएको कार्यदलका सदस्य थिए । ओली समूहबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखेरल, विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलमा थिए । कार्यदलले लामो छलफलपछि २७ जेठमा सहमति जुटाएको थियो । तर, नेता नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । अन्ततः २ भदौमा निर्वाचनमा आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिए । ९ भदौमा आयोगले नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो ।
एमाले विभाजनको हुँदा नेपाल समूहमा लाग्ने अपेक्षा गरिएका तेस्रो धारका नेताहरू १० बुँदे सहमतिले एकताको आधार बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले मै रहे । सहमतिअनुसार संस्थापन पक्षले २ जेठ ०७५ अघिको सांगठानिक संरचना व्यूँताउन तयार भयो । सोहीअनुसार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकले जनवर्गीय संगठन र तल्लो तहसम्मका संरचनालाई २ जेठअघिको अवस्थामा लैजानका लागि ३२ नेताहरूलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । तर, संस्थापन पक्ष १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार नबनेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
पार्टी विभाजनको पक्षमा जानबाट नेता कार्यकर्तालाई रोक्न मात्र संस्थापन पक्षले सहमतिको नाटक गरेको सुरुदेखि नै नेकपा एसमा जाने नेता कार्यकर्ताले आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष ओलीले तेस्रो धारका नेताहरूलाई अहिले उपयोग गरे पनि उपयोगिता सकिएपछि अलपत्र पार्ने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । उनीहरूले ओली २ जेठअघिको संरचनामा जान इच्छुक नरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षको कतिपय गतिविधिले एमालेभित्र तेस्रो धारका नेताहरू सधैँ उपेक्षित भइरहनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको तेस्रो धारनिकट एक नेताको आशंका छ । पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा उक्त पक्षका नेताहरूलाई मञ्च नदिइनु, जिम्मेवार नेताहरूकै अभिव्यक्ति त्यस ढंगले आउनु, कतिपय जिल्लामा विवादपछिकै संगठनले एकलौटी रूपमा काम थाल्दा पार्टीभित्र विश्वासको संकट पैदा हुनेमा ती नेता तथा कार्यकर्ता चिन्तित छन् ।
