काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसिसी सम्झौता गर्नेहरू नेपाली मन भएकाहरू नभएको पनि आलोचना गरेका छन् । उनले एमसिसी सम्झौतालाई संसदमा पेस गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ भन्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसिसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसिसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले एमसिए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकामा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘त्यो एमसिसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसूचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, ... यसमा यो व्यवस्था छ ।
अब हेर्नुहोस्, एमसिसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घटना घटछन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसिसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भए पनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’
उनले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसिसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागू भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
त्यस्तै, बैंकमा राखिने पैसाको ब्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए । एमसिए नेपाल एमसिसीप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने तर नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने कुरा पनि सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले एमसिसी सम्झौता संशोधन नगरी संसदबाट पारित गरिए त्यो राष्ट्रघाती हुने पनि बताए । उनले एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुने पनि उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उनले नेपालका पूर्वसैनिक प्रमुखहरू पंक्तिवद्ध भएर भारत जान लागेको भन्दै प्रश्नसमेत उठाए । भारत, चीनलगायत देशसँग पनि नेपालले विभिन्न सम्झौता गरेको भन्दै ती सम्झौताहरू संसदमा नपठाईएको रावलको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर, यो किन पठाइँदै छ, किन यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता दिन खोजिँदै छ ? किनभने यो हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि बन्नुपर्ने भएको हुनाले, भोलि संसदबाट पारित भएन भने त संसदभन्दा माथि जान सक्दैन्, अनि नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ? भोलि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाउँदा त्यो अनुसार सामरिक हिसाबमा यसलाई घचेट्नपर्यो भने कानुन नबनाई त घचेट्न सकिँदैन्, यो दुराशयबाट यो कुरा ल्याइँदै छ ।’
त्यस्तै, उनले नेकपा (एमाले) को पार्टी एकताका लागि आफूहरूले गम्भीर पहल गरेको पनि स्मरण गराए । उनले आफूहरूले पार्टी एकताका लागि तयार पारेको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने पनि विश्वास दिलाए ।
