काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नर्गन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बिहीबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु/नगराउनु ।’
उक्त आदेशसँगै शुक्रबार पेसी रहेको उक्त अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पनि रोकिएको छ । आदेशमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने कारणसहितको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न र राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको हुनाले लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाउन आदेशमा भनिएको छ । संवैधानिक विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) उपस्थिति गराउन आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी संवैधाानिक परिषदको बैठकले ०७७ मंसिर र ०७८ वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुनाले विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो । तर, अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
