काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू र कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन लिएर गए । उक्त रिटको संवैधानिक सुनुवाइ भयो । लामो समयसम्म सुनुवाइ चलिरहँदा स्वयं रिट निवेदकहरूसमेत प्रतिनिधि पुनस्र्थापना हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दथे । उनीहरू ओलीले अदालतमा सेटिङ गरेको आरोप लगाउने गर्दथे । तर, धेरैको अनुमानविपरीत सर्वोच्चले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ११ फागुन ०७७ मा पुनस्र्थापना गरिदियो ।
त्यसपछि संसदमा कमजोर बनेका ओलीलाई २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा एकीकरण भंग गर्ने फैसला सुनाए पनि फेरि शक्तिमा फर्किए । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि राखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी पहिले नै ऋषि कट्टेलले दर्ता गरिसकेको भन्दै सर्वोच्चले दुई पार्टीको एकता भंग गरिदियो । त्यसबेला ‘यो फैसला ओलीको असली सेटिङमा भएको’ भनेर चर्चा चल्यो ।
ओलीले आफैँले संसदमा विश्वासको मत मागे । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा ओलीले २८ वैशाखमा संसदमा विश्वासको मत मागे । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेकै सांसदहरू समेत अनुपस्थित भएपछि उनले विश्वासको मत पाएनन् । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री बने र दोस्रोपटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । फेरि यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । यसपटक नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित १४६ जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर रिट हाल्न पुगेको थिए । यसपटक त ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चले सदर गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यसपटक पनि धेरेको अनुमानविपरीत सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना मात्र गरेन, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी ग¥यो । यसपछि अदालतमा ओलीको सेटिङवाला किस्सा मात्र सकिएन, फैसलाले ओलीलाई सरकारबाट सडकमा र पार्टीसमेत विभाजनको अवस्थामा पुग्यो ।
सरकारमा आएपछि देउवाले एमाले फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यसलाई रोक्न ओलीले केही चाल चाले । उनले निर्वाचन आयोगमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या थप्दै २६० जना पु¥याए । दलको ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै १४ जना सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गरे । तर, सरकारले अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचन केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत भन्ने प्रावधान राखेकाले एमालेको विवरण अद्यावधिक गरेको अर्थ रहेन । अर्कोतर्फ संसद सचिवालयले एमालेले गरेको कारबाही सूचना टाँस गरेन । सभामुख अग्नि सापकोटालाई धेरै दबाब दिँदा पनि विचाराधीन भन्दै बसेका उनले अन्ततः एमाले विभाजनपछि कारबाही गर्न नपर्ने व्यहोराको फैसला सुनायो ।
सभामुख र निर्वाचन आयोगबाट अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग नपाएको एमालेले अन्ततः अदालतका शरणमा पुगेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा विरोधमा उत्रिएको एमाले अब विभाजनको सन्दर्भमा भने साहरा खोज्दै अदालतलाई नै गुहार्न पुगेको हो । अध्यक्ष ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा एमालेबाट निष्काशनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर माग गरिएको छ । रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले २७ वैशाखमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्विप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्काशन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
एमालले निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । उक्त रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ । छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई, कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत दल विभाजन गरिदिएको एमालेको जिकिर छ । त्यस्तै १४ सांसदलाई पार्टीबाट कारबाहीसहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको रिटमा आरोप लगाइएको छ । एमालेले अघिल्लो दिन एउटा दलका नाममा दिएको निवेदनलाई फेरि नयाँ दल दर्ता हुँदा पनि मान्यता दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
सभामुखको बद्नियत
एमालेले सभामुख सापकोटाले दल विभाजनमा लाग्नेहरूको पद जोगाइदिन बद्नियतपूर्वक लागेको आरोप लगाएको छ । सभामुखविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको एमालेले दलबाट निष्काशित भएकाको नाम सभामा सुनाउने वा सूचना टाँस गर्ने अधिकार मात्रै सभामुखको भन्दै उनले त्यसविपरीत काम गरेको जिकिर गरेको छ ।
‘निजको काम दलले निष्कासन गरिसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हकमा दलबाट निष्कासित भएको भनी सभामा सुनाउने वा सूचना टाँस गर्ने मात्र, सो विपरीत विपक्षी सभामुखबाट यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८।०५।०१ मै दर्ता भइसकेको दल त्याग गरेकोमा भएको निष्काशनको सूचनापछि आएको अध्यादेशबाट अन्यथा गर्न मिल्दैन । साथै, अध्यादेशले यस्तो गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’
रिटमा थप भनिएको छ, ‘सभामुखले बाध्यात्मक रूपमा ऐ. ऐनको दफा ३५ बमोजिम कार्य नगरी बदनियतपूर्वक विपक्षी सभामुखले पद जोगाइदिई नयाँ दलमा जान मार्गप्रशस्त गर्ने कलुसित भावना लिनुभएको देखिन्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संसद सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई सभामुखले अनदेखा गरी मौन बसेको आरोप पनि रिटमा लगाइएको छ । सभामुखले राजनीतिक पक्षधरता समेत देखाएको रिटमा आरोप लगाइएको छ ।
एमालेले सुरू निवेदनमा दस्तखत नगर्ने १ जना तथा निष्कासनमा परेका १४ जनासमेत १५ जनालाई तत्काल प्रतिनिधिसभाको हैसियतमा कुनै काम गर्न÷गराउन नपाउने र नयाँ दलमा समावेश हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
एमालेले दर्ता गराएको तेस्रो रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको तर सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
