काठमाडौं– ५ पुस ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने चर्को दबाब थियो । ओली पक्षबाहेक अन्य राजनीतिक दल र स्वयं पार्टीकै अन्य नेताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आन्दोलन गर्न दबाब दियो । कांग्रेसले सामान्य विरोधका कार्यक्रम त ग¥यो तर, ठूला आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सकेन । अन्य दलले ठूला कार्यक्रम गरिरहेका बेला कांग्रेसका नेताहरू सभापति देउवालाई ठूला प्रकृतिका र प्रभावकारी आन्दोलन गर्न दबाब दिन देउवा निवास बूढानीलकण्ठ नै पुगेका थिए । उनीहरूसँग देउवाले भने, ‘कसरी गर्ने आन्दोलन, आन्दोलन गर्न पैसा चाहिएन ? कहाँ छ पैसा ?’
देउवाको उक्त जवाफमा कांग्रेसको बाध्यता मात्र होइन, लाचारीपनासमेत प्रकट भइरहेको थियो । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेसले राजनीतिको मूलधार र सत्तामा आसिन हुने मौका पाइरह्यो । सत्तारुढ दल हुनुको नाताले ठूला व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीले पनि कांग्रेसलाई भरपूर सहयोग गर्ने गर्थे । यसै पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता कम्युनिस्टका भन्दा केही सम्पन्न थिए ।
सत्तासीन हुनु र उद्योगी व्यापारीनजिक हुनुको फाइदा कांग्रेसलाई पार्टी सञ्चालन गर्न स्रोत साधनको खासै अभाव परेन । तर, जब ०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था कमजोर भयो, कांग्रेस सत्ताबाहिर रहनुप¥यो र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणका कारण उद्योगी व्यवसायील पनि तत्कालीन नेकपालाई बढी प्राथमिकता दिँदा कांग्रेसलाई पार्टी सञ्चालनका लागि स्रोतको अभाव भएको सत्य थियो । जुन कुरा सभापति देउवा स्वयंले व्यक्त गरे ।
सत्तामा सुविधाजनक ढंगले बस्न नपाएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले धेरै पहिलेदेखि नेता कार्यकर्तालाई लेबी असुल्थे । त्यसमा पनि एमालेले त अझ व्यवस्थित ढंगले पार्टीको सदस्यता लिएका सबै कार्यकर्तासहित मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाबाट अनिवार्य लेबी असुल्ने गरेका थिए । तर, कांग्रेसले लेबीलाई खास व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । अब भने कांग्रेस लेबीलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।
१८ भदौबाट गाउँ र नगरको वडा सम्मेलन सुरु गरी आगामी ९ मंसिरदेखि १३ सम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेकाहरूले सहयोग रकम (लेबी) नबुझाए महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने परिपत्र (सर्कुलर) गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयले लेबी नबुझाउनेलाई १४औँ महाधिवेशनको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नदिन ७७ वटै जिल्ला समितिलाई परिपत्र गरेको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले १० प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमितिमार्फत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कोषमा सहयोग रकम (लेबी) अनिवार्य रूपमा
बुझाउनुपर्नेछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले लेबी नतिर्नेको विवरण निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराइने जनाएको छ । कांग्रेसको विधानको दफा ६९ मा पार्टीबाट सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टी सदस्यले मासिक रूपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । २९ असार ०७६ को केन्द्रीय समिति बैठकले विधान बमोजिम नियमावली पारित गरेपछि लेबीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । नियमावलीमा १ साउन ०७६ देखि लागू भएको थियो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले २० माघ ०७७ मा सबै जिल्लालाई अनिवार्य लेबी उठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर, अधिकांश जिल्लाबाट लेबी नआएपछि महाधिवेशनको छेको पारेर कांग्रेसले २८ भदौ ०७८ मा फेरि परिपत्र गरेको छ । ‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मासिक लेबी नबुझाएमा विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कुरा स्मरण गराएका छौँ,’ पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘लेबी तिर्ने कुरा पार्टीको विधान र नियमावलीको व्यवस्था हो । यो कुरा त सबैले पालना गर्नै पर्छ ।’ स्रोतका अनुसार अधिकांशले पार्टीले तोकेअनुसार लेबी बुझाएका छैनन् । राजनीतिक लाभको पदमा पुगेको व्यक्तिहरूले लेबी नबुझाएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लेबी शुल्क कति ?
कांग्रेसको विधानमा सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सदस्यले लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । पार्टी विधानको दफा ६९ बमोजिम जारी नियमावलीको नियम २३ (५) अनुसार संघीय सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ÷नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, गाउँ–नगर वडासदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नियमावली अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीले मासिक रु. एक हजार र केन्द्रीय सदस्यले रु. पाँच सय, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक रु. पाँच सय र सदस्यले रु. तीन सय, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक रु. एक सय ५० र सदस्यले रु. ६० लेबी पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक रु. एक सय ५० र सदस्यले रु. ६०, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मासिक रु. एक सय, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले मासिक रु. ९० र सदस्यले रु. ६०, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले मासिक रु. ९०, गाउँ–नगरपालिकाका पदाधिकारीले मासिक रु. ६० र सदस्यले रु. ३० का दरले लेबी सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको कार्यालयमा वा बैंक खातामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक बुझाउनुपर्नेछ । कांग्रेसमा विभिन्न मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यले पनि मासिक रूपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
