काठमाडौं– नेकपा एमालेले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका मातहतका कमिटीमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीका ३२ जना नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका कमिटीमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा पार्टीका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ ।
निर्देशनअनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टंक आङ्वोहाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल र ज्वालाकुमारी साह, वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी र आनन्द पोखरेल रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा र लीलबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरी छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटी र धर्मराज रेग्मी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापालाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जनवर्गीय संगठनमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको निर्देशनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै र जीवन्ततालाई दिँदै २ जेठ ०७५ मा फर्काइएको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई ध्यान दिई कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशनमा ०७७ चैतदेखि ०७८ चैतसम्म १३ महिनाको सदस्यता शुल्क लिन भनिएको छ । पार्टी महाधिवेशन आगामी १० देखि १२ मंसिरसम्म गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विधान अधिवेशन ४ देखि ६ असोजसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी नछाड्न निर्देशन
एमालेले दल विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । हालैको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी विभजानका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो । ‘पार्टी विभाजनको दुराशयबाट साथ हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ अपानीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।’
