काठमाडौं– एमसिसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले १९ भदौसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसिसीको नेपाल संरचना ‘एमसिए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नका लागि १९ भदौसम्मका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत् विधेयक फिर्ता गरी विद्युत् प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत् आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत् विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधरण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अभियान संयोजक निर्ग नविनले एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरूको अभियान जारी रहने बताए । यो देशका शासकहरूसँग आफूहरूले देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रहार नहोस भनेर सधैँ अपेक्षा राखेको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामी अहिले पनि देशका शासकहरूसँग भीख मागिरहेका छौँ । एमसिसी सम्झौता गर्नका लागि कुन–कुन पार्टीका कुन कुन नेता कसरी सहभागी भए भन्ने छर्लंगै छ नि । यो एमसिसी नेपालको गलपासो बनाउनका लागि, को को कति जिममेवार भए, यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।’
उनले आफूहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा रहेको पनि बताए । उनले एमसिसी संसदबाट पारित भए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा औँल्याए । उनले भने,‘हामीले नेताहरूलाई भनेका छौँ कि देश लिलामी नगर, देश रहे पार्टी रहला, राष्ट्रिय जीवन रहला भनेका थियौँ ।’
कार्यक्रममा अभियानका संरक्षक तथा सल्लाहकार हेमराज खड्काले एमसिसी किन खारेज गर्नुपर्छ भन्नेबारे अभियानले तयार पारेको अपिलबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले भने, ‘एमसिसीको एउटा निहित स्वार्थ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नवउदारीकरणको प्रक्रियामा लैजानु हो । यसका लागि अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न निकायहरूमार्फत नेपालको नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने हरिकृष्ण खड्काले गरेका थिए । उनले आफूहरूको अभियानमा विभिन्न पार्टीका युवाहरूको साथ रहेको बताएका थिए ।
