काठमाडौं– क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन पटकपटक सर्दै आयो । पछिल्लोपटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले १८ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी मंसिर १३ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको छ । तर, महाधिवेशन सुरु हुन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा पनि कांग्रेस महाधिवेशन हुनेमा भने आशंका बढेको छ ।
पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट जिल्ला सभापतिहरू नै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनसनमा बसेपछि कांग्रेस महाधिवेशन हुनेमा आशंका थपिएको हो । जिल्ला सभापतिहरूले बुधबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेका हुन् । कांग्रेसमा लामो समयदेखि थाँती रहेको क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा ७ भदौमा शीर्षतहमा सैद्धान्तिक सहमति भयो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले संयुक्त रूपमा बुझे । त्यसपछि कांग्रेस महाधिवेशन अपेक्षा गरिएको थियो । क्रियाशील सदस्यताबारे सहमतिले कांग्रेसमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने र महाधिवेशन निश्चित गर्ने धेरैको विश्वास थियो । तर, सहमतिको २४ घन्टा नबित्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आन्दोलन सुरु भयो ।
आन्दोलनरत संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरूले ३ बुँदे माग राखेका छन् । क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक हुने सूचीमा भेटिने त्रुटि सुधारका लागि वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि सबैलाई समान मापदण्ड हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मंगलबार पनि उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले सभापति देउवालाई तत्काल माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदा क्रियाशील सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक नभएपछि उनीहरूले अनसन सुरु गरे ।
पहिलो दिन बुधबार नुवाकोटका सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी, धादिङका रमेश धमला र काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्य अनशनमा बसेका थिए । दोस्रो दिन बिहीबार तनहुँका जिल्ला सभापति बैकुण्ठ न्यौपाने, डोल्पाका अंगदकुमार बुढा र सुर्खेत जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मी अनशनमा बसेका छन् । प्रत्येक दिन नयाँ तीन जिल्लाका सभापति अनसनमा बस्ने कार्यतालिका बनाइको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले बुधबार नै पार्टी कार्यालय पुगेर अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
धाँधली हुने आशंका
संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरूले भने अनसन महाधिवेशनको पक्षमा नै भएको दाबी गर्छन् । निष्पक्ष ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्न आन्दोलन गरिएको उनीहरूको दाबी छ । क्रियाशील सदस्यता सार्वजनि नहुँदा महाधिवेशन निष्पक्ष नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘क्रियाशील सदस्यता क–कसलाई दिइयो ? हामीले जान्नै नपाउने हो र ? एकैपटक मतदाता नामावली ल्याउने तयारी छ तर क्रियाशीलमा त्रुटि भए सच्याउने व्यवस्था छैन । यसले धाँधली बढाउँछ,’ संस्थापनइतर एक नेताले भने । उनीहरूले एकमात्रै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाका सभापतिलाई महासमितिमा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था भएकोले सच्याउन माग गरेका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नुवाकोटका सभापति जगदिशनरसिंह केसीले आफूहरू महाधिवेशनको विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘हामीले महाधिवेशन भाँड्न खोजेको होइन । हामीले सभापतिहरूले पटक–पटक मिटिङ गर्ने काम गर्यौँ । नेताहरूलाई विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्यौँ, अर्ली महाधिवेशन गर्ने हो भने पनि गरौँ भन्यौँ, पछि टाइम्ली महाधिवेशन गरौँ भन्यौँ । हामीले विगत तीन वर्षदेखि यो कुरा भन्दै आयौँ, सुझाव दिँदै आयौँ । तर, नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुनुवाइ गरेन ।’
उनले पार्टीले तत्काल क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘१४औँ महाधिवेशनको मतदाताको नामावली सार्वजनिक हुनुपर्छ, आजसम्म मतदाता को हो भन्ने कुरा थाहा छैन । मेरो नाम छ कि छैन ? मलाई थाहा छैन । क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिकीकरण गरिदिनुहोस् भन्यौँ । जिल्लाबाट विधिसम्मत रूपमा क्रियाशील टुंगो लगाएर पठाएको विषयमा पनि केन्द्रबाट प्रविधिको दुरूपयोग गरेर नाम हालिएको छ भन्ने कुरा आएको छ, यदि हो भने त्यो सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सिटौला, डा. रिजाल र लेखकको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा मात्रै सहमति गरेकोले व्यवहारिक रूपमा समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे ।
महाधिवेशन रोक्न नयाँ बखेडा : संस्थापन पक्ष
पौडेल पक्षले थालेको आन्दोलनलाई संस्थापन पक्षले भने ‘अनावश्यक’ देखेको छ । कतिपय नेताले महाधिवेशन हुन नदिन ‘बखेडा’ झिकिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । संस्थापन पक्षले जिल्ला सभापतिको मागलाई बेवासता गर्ने रणनीति लिएको छ । संस्थापननिकट नेताहरूले महाधिवेशन सुनिश्चित भइसकेपछि नयाँ विवाद झिकेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
‘पहिला क्रियाशीलमा विवाद गरियो अहिले त्यो सुल्झिएपछि नयाँ विवाद झिक्न खोजियो । क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्ने भनेकै छ । अरु माग पनि पार्टीको विधानविपरीत छन् । यो त सरासर महाधिवेशन रोक्ने खेल हो,’ सभापति देउवानिकट एक नेताले भने । महाधिवेशनमा जित सुनिश्चित नदेखेपछि महाधिवेशन सार्न खोजिएको संस्थापन पक्षको आरोप छ । संस्थापन पक्षले कतिपयले जिल्ला सभापतिहरू पद छाड्ने तयार नभएकाले आन्दोलनको नाटक गरिएको भन्ने बुझाइमा छन् । ‘चुनावसम्म अधिवेशन नहोस्, स्थानीय निर्वाचनको टिकट बाँड्न पाइयोस् भन्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिको मनशाय छ । त्यसैले आन्दोलन गरिएको हो,’ संस्थापन पक्षका एक नेताको दाबी छ ।
संस्थापन पक्षले तत्कालै क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न नमान्नुको कारण ‘दालमे कुछ काला’ रहेको उनीहरूको आरोप छ । गाउँ÷नगर अधिवेशनको सम्मुखमा मात्र सूची सार्वजनिक गरेर संस्थापनइतरलाई चलखेल गर्न नदिने देउवाको रणनीति रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सभापति देउवाल भने निर्वाचन समितिलाई बुझाएपछि मात्र क्रियाशील सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । दुई पक्षको विवादले फेरि पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । यसपटक पनि महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भए कांग्रेसको वैधानिकता माथिसमेत प्रश्न उठ्ने छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी १९ भदौदेखि कांग्रेसले वैधानिकता गुमाउने छ ।
