काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेको नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग रुष्ट छ । सभामुखको भूमिकाका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटक–पटक प्रश्न उठाइसकेका छन् । एमाले सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर दुईपटक धर्ना नै दिएका थिए । तर, एमालेको मागअनुसार सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरी विचाराधीन रहेको भन्दै कारबाही अगाडि बढाएनन् ।
एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सभामुखकै कारण निर्वाचन आयोगले पार्टीले कारबाही गरेकाहरूलाई सनखतका लागि बोलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगसँग पनि एमाले रुष्ट छ । आयोगलाई १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना दिँदा पनि सनखतमा सामेल गराएको एमालेको आरोप छ । एमालेले अब सभामुख सापकोटा र आयोगविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सभामुख र निर्वाचन आयोग दुवैले गल्ती गरेकाले त्यसविरुद्ध एमालेले कानुनी प्रतिवादमा उत्रने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन् । पार्टीले कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिएका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरेर नयाँ पार्टी गठनमा सनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सनाखत गराउनेलगायत गलत कामहरू भएका छन्’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ ।’ ‘सनाखत भनेको त्यो व्यक्तिको हस्ताक्षर हो वा होइन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर आयोगमा उपस्थित नभएका व्यक्तिको पनि सनाखत गरी आयोग दल विभाजन गर्न सहयोगी बन्यो ।’
एमालेले पार्टी विभाजनसम्बन्धी सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत दल त्याग गर्नसक्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ । त्यसलाई एमालेले संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको समेत कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ । ‘सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशमा संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको मर्मअनुसार छैन,’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।
बिहीबारकै बैठकले एमालेले यसअघि पार्टी एकताका लागि तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समिति बैठकबाट पारित १० बुँदे एकता प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘आजको बैठकले स्थायी समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको छ । साथै १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना र कार्यतालिकालाई मूर्त रूप दिएको छ’ ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए ।
