काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगले सनखत गराएको छ । उक्त पार्टीलाई आयोगले बुधबार नै १६६ नम्बरको दर्ताको प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । आयोगले आफैँ सशरीर उपस्थित भएर सनखत गर्न निर्देशन दिएअनुसार एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ जना सांसदले सनखत गरेका हुन् । एमालेको प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रियसभा ३३ गरी १५४ सांसद थिए । प्रतिनिधिसभाका २१ र राष्ट्रियसभाका ८ सांसदले नेपाललाई साथ दिएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा आयोगले उक्त दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई आवश्यक कागजातसहित बुधबार बिहान ११ः३० देखि दिउँसो २ बजेसम्म सनाखतका लागि बोलाएको थियो । उक्त दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदाका बेला ५८ जनाको नाम पेस गरेकामा दुई जना मात्र सनाखतमा सामेल हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य भास्कर काफ्ले र रवीन कोइराला सनाखतमा उपस्थित भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट सनाखत गरेका थिए ।
संघीय संसदका २९ जना सांसदले पनि उक्त दलको पक्षमा सनाखत गरेका छन् । अरू दुुई जनाको प्राविधिक समस्याका कारण सनाखत हुन बाँकी रहेको नेता पाण्डेले जानकारी दिए । बुधबार एमालेका ५९ जना केन्द्रीय सदस्य र ३४ जना सांसद सनखतका लागि आयोगमा पुगे पनि अन्यको भने आयोगले सनखत गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसअघि दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख भएकाबाहेक अन्यलाई सनखत गराउन नसक्ने भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे, समानुपातिक सांसद माया ज्ञवाली र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टले दल विभाजनमा सनाखत गर्न पाएनन् । पाण्डे सुरुमा एमाले एकता अभियानमा थिए । माधव नेपालका सम्धी भएकाले उनी अन्तिममा एकीकृत समाजवादीमै लाग्ने भनेर आयोगमा गए पनि यसअघि निवेदनमा नाम नभएकाले आयोगले सनाखत गर्न नमानेको हो । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजन राई, केन्द्रीय सदस्य विक्रम शाही र रामप्रित पासवानको पनि सनाखत हुन सकेन । तर, उनीहरू एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिमा छन् ।
एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता पाउन ४१ केन्द्रीय सदस्य वा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो । त्यसमध्ये केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमध्ये २७ प्रतिशत पुगे पनि नेपाल पक्षले संसदीय दलमा भने २० प्रतिशत पु¥याउन सकेन । सरकारले नेपाल पक्षको सहजताका लागि नै अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघि दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीको ४० र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक हुने प्रावधान रहेकोमा अध्यादेशमा भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका २० वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मुलुक र जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ । नेकपाएमालेबाट अलग भएका नेताहरू सम्मिलित सो दलका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरिएपछि प्रलोभन, दबाब, डर र त्रासका बाबजुद विद्रोहमा सामेल हुने पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता संघीय संसदका सदस्यलगायत सम्पूर्ण समर्थक, शुभचिन्तकमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बद्नाम बनाउँदै समाप्त पार्ने कोसिस भएपछि बाध्य भएर विद्रोह गरिएको सो दलले जनाएको छ ।
लोसपामा १४ सांसद र १७ केन्द्रीय सदस्य
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित भई महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा गठन गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि बुधबार नै सनखत भएको छ । आयोगले लोसपालाई पनि दल दर्ताका प्रयोजनका लागि सनखतमा बोलाएपछि उनीहरू आयोग पुगेका हुन् ।
ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा जसपाका १४ सांसद र १७ जना केन्द्रीय सदस्यहरू उभिएका छन् । यसअघि जसपामा प्रतिनिधिसभाका ३४ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी ३७ सांसद थिए । त्यस्तै, ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा रहेका मध्ये लोसपाको पक्षमा १७ जना रहेका छन् । लोसपाको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ र संसदीय दलमा ३७ प्रतिशतको समर्थन पुगेको छ ।
