काठमाडौं– २७ साउनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीलगायत दलले तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनी आफैँले राजीनामा दिएका थिए । एमालेको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो ।
पोखरेलले २६ साउनमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनुअगावै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शेरचनले २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्मको समयसीमा दिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ४२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उक्त ४२ जनाभित्र निर्वाचन चिह्नबाट विजयी विमला वली र अजय शाही पनि थिए ।
सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले दलको निर्देशन नमानेको भन्दै वली र शाहीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी गरायो । तर, सभामुखले उनीहरूलाई कारबाही गरेनन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएयताका प्रदेशसभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आइतबार पनि एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले वली र शाहीलाई कारबाही नगरेसम्म प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नदिने अडान राखिरहेको छ ।
वली सूर्य निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भए पनि उनी तत्कालीन नेकपा भएको समयमा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले सर्वोच्च अदालतको नेकपाको एकता भंग गर्ने फैसलामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एक रोज्न सक्ने अधिकार दिएकोले माओवादीतर्फ लागेको बताउँदै आएकी छन् । शाही हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको समूहका तर्फबाट एमालेसँगको तालमेलमा सूर्य निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका हुन् । यद्यपि उनले आफू एमालेको सदस्य नभई स्वतन्त्र भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, उनी एमाले सरकारमा भएसम्म सत्तापक्षमा नै रहेका थिए ।
यद्यपि प्रदेशसभा सचिवालयले भने एमालेले वली र शाहीलाई गरेको कारबाही ‘अमान्य’ ठहर गरेको छ । सचिवालयका तर्फबाट एमालेलाई पत्र पठाउँदै सांसदद्वय शाही र वलीमाथि एमालेले गरेको कारबाही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रष्ट पारिएको हो । सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको छ ।
एमालेले उनीहरूलाई कारबाही गर्न पठाएको पत्रको जवाफमा सचिवालयले प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसदद्वय वली र शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रूपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरूले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफू एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेको छ ।
पत्रमा सांसद वलीको हकमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले अनुसूची ७ को फारममा आफ्नो सदस्य रहेको विवरण लेखेका छन् भने शाहीीको हकमा भने एमालेले आफ्नो सदस्य रहेको विवरण सचिवालयमा बुझाएको थियो । सचिवालयले एमालेलाई पठाएको जवाफी पत्रमा शाही निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूहबाट सहभागी भएको र उनको व्यक्तिगत विवरणमा पनि स्वतन्त्र समूहको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख भएको कारण उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
शाहीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नै स्वतन्त्र पहिचान कायम हुने गरी सूर्य चिह्न प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेको यसअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएका छन् । दाङबाट उपनिर्वाचनमार्फत वलीले गत २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि आफू कुनै दलको संसदीय दलमा सहभागी नभएको दाबी गरेकी छन् ।
सभामुखको राजीनामा माग
प्रदेशसभा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमाले थप आक्रोशित बनेको छ । पार्टीले गरेको कारबाहीलाई प्रदेशसभाले मान्यता नदिएपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय वली र शाहीले गत १९ वैशाख, १९ जेठ र ३० जेठको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । एमाले संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले नै बैठकमा उनीहरू सहभागी भएको ढकालको जिकिर छ ।
उनले सभामुख घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज सभामुख आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीका प्रदेश सदस्यहरूलाई पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई २४ घन्टाभित्र सूचना टाँसी सार्वजनिक गर्ने सभामुखले नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको कारबाहीलाई उल्टै न्यायाधीशले जस्तै फैसला गरी सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने निर्णय विधिको शासनविपरीत, पक्षपातपूर्ण र संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत छ ।’
ढकालले सभामुख घर्तीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि जनाएका छन् । ‘प्रचलित कानुन, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यतालगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिएकाले स्वतः पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ट हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिँदैन,’ ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । एमालेले वली र शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म एमालेले अघि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
