काठमाडौं– प्रमुख सत्तारूपढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चा चल्नेबित्तिकै कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ता धर्ना दिनकै लागि आइपुग्छन् । यो नियति कांग्रेसले पछिल्लो केही महाधिवेशन यता नियमित भोगिरहेको छ । यसपटक पनि १४औँ महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक हुनेबित्तिकै क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झियो । सदस्यता विवादमा असहमत आधादर्जन जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले सानेपामा डेढ महिनायता निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् ।
कांग्रेसमा क्रियाशील विवाद हालसम्म समाधान भएको छैन । केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा बनेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दुई महिनामा पनि विवाद समाधान गर्न नसकेपछि उक्त विवाद समाधानको जिम्मा तीन जना नेतालाई दिइयो । पछिल्लोपटक बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई सदस्यता विवाद २ भदौभित्र मिलाउने समयसीमासहित जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, शीर्ष नेताहरूको समितिले पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन । दिइएको समयभन्दा चार दिन बढी लिइसकेको समितिले विवाद समाधानका लागि अझै केही दिन लाग्ने सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गराइसकेका छन् । गत शुक्रबार साँझ देउवा र पौडेललाई समितिले अझै केही दिन लाग्ने जानकारी गराएको छ ।
अघिल्लोपटक संशोधन गरिएको कार्यतालिका अनुसार १६ देखि १९ भदौसम्म कांग्रेस महाधिवेश हुनुपर्ने थियो । तर, सदस्यता विवाद नसुल्झिएका कारण उक्त महाधिवेशनको मिति पनि फेरि संशोधन गरियो । अहिले फेरि ९ देखि १३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने गरी कांग्रेस महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ । त्यसका लागि १८ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरूप हुने कार्यतालिका छ । महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका अनुसार १८ भदौमा गाउँ ताथ नगरको अधिवेशन हुनेछ ।
त्यस्तै, गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौमा हुने भएको छ । क्षेत्रीय अधिवेशन १ असोजमा हुने गरी तोकिएको छ । यसैगरी, जिल्ला अधिवेशन (प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा) ५ असोजमा तोकिएको छ । त्यस्तै, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १० असोजमा जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ । प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकमा तय गरिएको छ ।
संवैधानिक संकट
कांग्रेसले हालसम्म पहिलोपटक तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सकेको इतिहास छैन । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, महाधिवेशन हुन नसकेको सन्दर्भमा थप ६ महिना पदावधि थप्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ । उक्त समय कांग्रेसले गुजारिसकेको छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक विधानबाहेक संविधानमा पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ (४) (ख) भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
कांग्रेसको विधानअनुसार हालको कार्यसमिति अवैधानिक भइसके पनि संविधानको यो व्यवस्थालाई टेकेर महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरेको हो । तर, कांग्रेसको कार्यकाल १९ भदौबाट साढे ५ वर्ष पनि सकिन्छ । कांग्रेसले १८ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरूप भइसकेको तर्क गर्दै पछिल्लो मिति तय गरेको हो । त्यसैले अहिले तय गरिएको मितिमा कांग्रेसले महाधिवेशन सुरूप नगरे संवैधानिक संकट आउनेछ । तर, अहिलेकै अवस्था हेर्दा केही दिनभित्रै सदस्यता विवाद टुंगोमा नपुगेमा कांग्रेस महाधिवेशन फेरि प्रभावित बन्नेछ । त्यसपछि कांग्रेस पार्टीको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने छ ।
पौडेल पक्ष आक्रामक
१६ भदौको महाधिवेशन मिति कुनै हालतमा सार्न नहुने अडानमा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल पछिल्लोपटक मिति सार्न सहमत हुँदा धेरैलाई आश्चार्य लागेको थियो । केन्द्रीय बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरको प्रस्तावमा पौडेल पक्षले असहमति जनाउने अनुमानविपरीत महाधिवेशन सार्ने निर्णय बैठकले सर्वसम्मत गरेको थियो । बैठकपछि उनलाई आफूनिकट नेताहरूले महाधिवेशन सार्ने निर्णयमा किन सहमति जनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बैठकअघि उनीनिकट जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पनि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशनको मिति सार्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
अहिले पनि महाधिवेशन हुने वा नहुनेमा अन्योल बढ्दै जाँदा पौडेल पक्ष आक्रामक बन्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता सूचीका त्रुटि ७ भदौभित्र सच्याउन पार्टी सभापति देउवालाई अल्टिमेटम दिएका छन् । विधिसम्मत ढंगले त्रुटि सच्याएर सार्वजनिक नगरे ८ भदौदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार पार्टी देउवालाई इमेलमार्फत् जिल्ला सभापतिहरूले तीन बुँदे माग पठाएका छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता सूचीका त्रुटि सच्याउनुपर्नेलगायतका माग ७ गतेभित्र पूरा नभए धर्ना अनसनलगायतका आन्दोलन गर्ने जानकारी सभापतिलाई गराएका छौँ,’ काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले भने ।
अविलम्ब क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विधि विधान र मापदण्डअनुसार छानबिन गरी सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूपप दिनुपर्ने र सबै जिल्लाका सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । ‘हाम्रो उपरोक्त मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी यही भाद्र ७ गतेभित्र आवश्यक कदम नचालिएमा भोलिपल्टदेखि (भाद्र ८ गते) बाट केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, अनसनलगायतका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन हामी बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ,’ मागपत्रमा लेखिएको छ ।
