काठमाडौं– बुधबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन प¥यो । नेपालको अध्यक्षतामा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नाम आयोगमा बुझाइएको छ । उक्त कमिटीमा एमालेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ३१ सांसद र ५८ केन्द्रीय सदस्यको नाम बुझाइएको छ । नेपाल पक्षले निर्वाचन चिह्नका रूपमा खुला किताब रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
फुटअघि एमालेको संसदीय दलमा १५१ (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) र केन्द्रीय कमिटी २६० (हालै अद्यावधिक विवरणअनुसार) जना सदस्य रहेका छन् । त्यसआधारमा आयोगमा बुझाइएको विवरणअनुसार नेपाल समूहमा एमालेका २०.५२ प्रतिशत सांसदले समर्थन देखिन्छ, केन्द्रीय कमिटीका २२.३० प्रतिशतले नेपाललाई समर्थन गरेका छन् ।
सरकारले नेपालको सोही अवस्थालाई बुझेर नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा २० प्रतिशत महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको एमालेको टिप्पणी छ । त्यस्तै, पार्टी विभाजनपछि बनेको नयाँ दललाई थ्रेस होल्ड लागू नहुने स्वतः राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधान राखिएपछि नेपाल पक्षलाई समर्थन गर्ने स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यको समेत पद जोगिनेछ । यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो ।
नेपाल पक्षले निवदेन दिए पनि आयोगले दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनका लागि केही समय लाग्नेछ । आयोगले निवदेन दर्ता भएको ४५ दिनसम्म समय लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै, यसअघि दर्ता भइसकेको दलको पहिचानसँग मिल्ने गरी नाम र चिह्न राख्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार नेपाल पक्षले राखेको नाम र चिह्न विवादमा परिसकेको छ । आफूसँग पहिचान मिल्ने गरी नाम राखेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ भने निर्वाचन चिह्न आफूहरूको भएको भन्दै स्वागत नेपालले निवेदन दिइसकेका छन् । यस हिसावले पनि आयोगले नेपाल पक्षलाई तत्कालै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने सम्भावना कम छ ।
दल दर्ता नभइसक्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने नेपाल पक्षलाई २० प्रतिशत पुग्न नदिने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । यसअघि नेपालनिकट रहेका ३७ केन्द्रीय सदस्यले नेपाललाई साथ दिएनन् । बुधबार आयोगमा उनले बुझाएको ९५ केन्द्रीय समितिमा राखिएका प्रदीप नेपाललगायत आधादर्जन बढीले नेपाललाई साथ नदिने बताइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाललाई अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजनका लागि नेपाललाई सकस पर्ने देखिन्छ ।
त्यसबाहेक एमालले अध्यादेश जारी नहँुदै नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराइसकेको छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालसम्म त्यसबारेमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । एमालले बिहीबार सभामुखलाई भेटेर तत्काल कारबाही गरिएको सूचना टाँस गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमालेले कारबाहीलाई वैधानिकता दिन सभामुखमाथि दबाब बढाएको छ भने, कारबाही अगाडि नबढाइए अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
नेपाल पक्षका नेतालाई रोक्न अध्यक्ष ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । सोही रणनीतिअनुसार उनले आफू पक्षका डोरमणि पौडेललाई वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगाएर नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । अन्य स्थानमा पनि यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूलाई अवसर दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले कमजोर पार्न सरकारले जति चाहियो त्यति संख्या हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । भक्तपुरमा कार्यकर्ता भेलालाई विशेष सम्बोधन गर्दै ओलीले ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउँदा पनि माधव नेपालले त्यति संख्या पु¥याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत ल्याए । त्यो पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये जहाँ भए पनि हुने रे । हामीले अलिकति मेहनत गर्ने हो भने त्यो २० प्रतिशत पनि १० प्रतिशतमा झर्छ, तीनको पार्टी दर्ता हुन पनि पाउँदैन ।’
अध्यक्ष ओलीले नेपालले नेतृत्व गरेको नयाँ पार्टीमा गएका आफ्नो नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्किन पनि अपिल गरेका छन् । आयोगमा दर्ता गराउन दिएको सूचीमा नाम भएका नेतालाई ओलीले भने, ‘त्यो लिस्टमा नाम भएका साथीहरूलाई त्यो लिस्टमा आफू नभएको कुरा अप्ठ्यारो नमानी घोषणा गर्नुस्, पार्टीमा आउनुस् । देशको भविष्य बनाऔँ, आफ्नो भविष्य पनि बनिहाल्छ ।’
नेपालप्रति अझ आक्रामक
अध्यक्ष ओली नेपालप्रति भने झन् आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएको दिन बालकोटस्थित आफ्नो घरको बार्दलीबाट नेपाललाई ‘लालगद्धार’ र ‘देशद्रोही’ घोषणा गरेका उनी बिहीबार पनि आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भए । उनले नेपालले लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेको तर त्यस क्रममा पार्टी खुम्चिएर कचौरा जत्रो हुन पुगेको बताए । नेपाल पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा होस् वा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा, पार्टीलाई सिध्याउने भूमिकामै केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ ।
नेपालको एक मात्र उद्देश्य एमाले फुटाउनु नै रहेको ओलीले बताए । आफूले एकताका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि माधव नेपालले पार्टी फुटाउने उद्देश्य राखेकै कारण एकताको प्रयास सार्थक हुन नसकेको उनले प्रस्ट पारे ।
