काठमाडौं– भूतपूर्व गोर्खाहरू बेलायतीसरह समान पेन्सनलगायत माग राख्दै आमरण अनसन बसेको १२औँ दिन पुग्दासमेत बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके–नेपालले बुधबारदेखि अनसन बस्ने चेतावनी
दिएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले बेलायतसँग कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप लगाउँदै बिहीबारदेखि विरोध र्यालीसहित अनसन बस्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघर्ष समितिले अनशनरतहरूको अवस्था, भावी रणनीतिलगायत आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष लालबहादुर घिसिङ (एलबी) ले १८ अगस्टसम्म नेपाल र बेलायत सरकारबाट सकरात्मक पहल नगरे नेपालका नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, कानुनविद्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका साथ र सहयोग लिएर काठमाडौंमा बिहीबारबाटै विरोध र्यालीलगायत अनसन र अन्य कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले बिहीबार माइतीघर बाट ११ बजेदेखि भद्रकाली हुँदै रिले अनसन सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । उनले १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई आवासीय सुविधा, निःशुल्क औषोधोपचार, समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न पाँच सूत्रीय माग राखी आमरण अनसनमा बसेको बताए । उनले साथीहरूको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले पानी मात्र खाएर अनसन बसेका ज्ञानबहादुर राईको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहँदासमेत सरकारले समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको देख्दा उदेक लागेको बताए । उनले आफूहरूको माग पूरा गर्न बेलायत सरकारसमक्ष वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वार्ताको मिति तोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
यसको साथै उनले यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा भइसकेको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई समाधान गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन पनि आग्रह गरे । अगस्ट २१ जुलाई २०२१ बाट लन्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अगाडि २४ घन्टे अनसन सकेर ७ अगस्टबाट समितिका ३ जना सदस्यहरू ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा अनिश्चितकालिन आमरण अनशन बसेको पनि १० दिन पुगेको उनले बताए ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव शेरबहादुर घिसिङले बिहीबारबाट ठूलो दोस्रो अनशन हुने बताए । अनशनरत एक जना धनराज गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै नेपाल सरकारले समकक्षी लन्डन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको भए यस्तो स्थिति नआउने जिकिर गरे । ‘सरकारले वास्ता नगरेको कारण आज हामी अनसन बस्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने । उनले रोजगारीभन्दा राष्ट्रियता ठूलो नभएको पनि धारणा राखे ।
