काठमाडौं– मंगलबार सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले करिब विभाजन भएको छ । सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश आफ्नो पार्टी लक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थापन पक्षले आवश्यक तयारी थालेको छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि नयाँ दल निर्माणको घोषणा गरेको छ ।
अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेलगत्तै अध्यक्ष केपी ओली पक्षले नेता नेपालसहितका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गरिएको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा २८ (१) बमोजिम कार्य नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको ओली पक्षले बताएका छन् । कारबाहीमा पर्ने सांसदहरूमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् । उनीहरूलाई कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमालेले संसद सचिवालयमा पत्र पनि पठाएको छ ।
यो पत्र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको टेबलमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्छ । संसदको अधिवेशन चालू भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर पनि जानकारी गराउने गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने भएपछि एमालेले मंगलबार नै केन्द्रीय कमिटीको संख्या र नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निर्णयको आधिकारिक माइन्युटसहित विवरण पेस गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेल र बाबुराम दाहालसहितको टोली मंगलबार केन्द्रीय कमिटीको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको हो ।
