काठमाडौं– ८ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संघीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।
ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै आफ्नै दल तत्कालीन नेकपाभित्रको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन ओलीले उक्त अध्यादेश ल्याएको भनिएको थियो । तर, उक्त अध्यादेश जारी भएपछि समाजवादी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । तर, अहिले जसपा पनि विभाजनको संघारमा छ ।
ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै ९ वैशाख ०७७ मा कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, संक्रमण न्यूनीकरण र संक्रमितहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ यस अतिरिक्त १० वैशाख ०७७ मा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो । उक्त बैठकले ओलीको अध्यादेश जारी गर्ने कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको थियो । यद्यपि ओली सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने खाँण अहिले आफैँ गृहमन्त्री छन् । अध्यादेशको विरोध गर्ने सबै नेताहरू हाल सत्ता पक्षमा छन् । अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरू सम्मिलित सरकारले मंगलबार २० प्रतिशत सदस्यले नै पार्टी फुटाउनसक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार अचानक जारी संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको देउवा सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत नै सत्ता सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको प्रष्ट भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मूलत यो वर्तमान सरकार टिकाउनकै लागि ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ । एमालेका माधवकुमार नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई सहज हुने गरी यो प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
आफैँले यसअघि विरोध गरेको अध्यादेशमा अझ लचिलो प्रावधान राखेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेका छन् । यसअघि उनले उमेश रुेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि उनको निर्णयको विरोध भएको थियो ।
एमालेको विरोध
नेकपा एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको हो । बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए । चेतावनीको शैलीमा उनले भने, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’
कांग्रेसमै पनि असन्तुष्टि
सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशको सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । मुलतः प्रधानमन्त्रीको दल कांग्रेसकै नेताहरूले अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू डा. शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेलले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. कोइरालाले अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताए । सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
