काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सोमबार भएको सुनुवाइपछि कार्की र भट्टराईले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कायमै रहने भएको छ ।
जसपामा विवाद भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीमा आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले गत ११ साउनमा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर सनाखत गर्दा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले यादव पक्षलाई समर्थन गरेका थिए भने महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका थिए । त्यस्तै रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए ।
बहुमत सदस्यले समर्थन गरेपछि आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको थियो भने ठाकुर पक्षले कानुनअनुसार अर्को दल खोल्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए र आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयले निवेदकलाई तत्कालै अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ‘सो निर्णय कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन’ रिटमा भनिएको छ ।
आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर पक्षले देशभर संगठन निर्माणको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । तराईका जिल्लासहित काठमाडौंमा समेत ठाकुर पक्षले अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ । ठाकुर पक्षका सबैजसो नेताहरू भेलाका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । तत्काल अर्को दल नखोल्ने निष्कर्ष निकालेको ठाकुर पक्षले यो अवधिलाई शक्ति सञ्चयको मौकाका रूपमा लिएको बताइएको छ ।
तत्कालै अर्को दल खोल्दा वा जसपा परित्याग गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीयतहमा निर्वाचित आफूपक्षीय नेताहरूको पद खोसिने भएको कारण ठाकुर पक्षले तत्काल अर्को दल नखोल्ने निक्र्यौल गरेको विश्लेषण गरिएको छ । पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, ठाकुर पक्षसँग सो संख्या नभएकाले दल विभाजन गर्न नसक्ने भएकाले त्यो जोखिम नउठाएको बताइन्छ । तर, वर्तमान सरकारले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई ध्यान दिँदै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सोही तयारीका लागि जारी संसदको अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । यदि सरकारले उक्त अध्यादेशमार्फत खुकुलो प्रावधान ल्याएमा त्यसको लाभ ठाकुर पक्षले पनि उठाउन सक्नेछ ।
यता यादव पक्षले भने ठाकुरसहित नेतालाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइसकेको छ । ठाकुर, अर्का नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाहेकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकिएको छ ।
