काठमाडौं– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादको प्रमुख कारणमध्ये अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको सम्झौता पनि एक थियो । एकता भंग हुनुपूर्व नेकपामा अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एमसिसीको केही बुँदा संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए । अझ बाहिर त उनी एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने स्पष्ट अडान राख्ने गर्दथे ।
एमसिसीका कारण तत्कालीन नेकपा फुटेको र ओली सरकार ढलेकोसम्मका चर्चा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ‘रोशनी शाही काण्ड’ लाग्नुको कारणलाई पनि एमसिसी सम्झौतासँगै जोडेर हेर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । महरा र अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दाहालकै निर्देशनमा ओली सरकारले संसदमा टेबुल गरिसकेको एसिसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत नगरेको बुझाइ ओली पक्षको थियो ।
नेकपाको विवाद सडकसम्म पुग्दा माओवादी केन्द्र र एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले ओली सरकारले संसदबाट पारित गर्न चाहेको एमसिसी सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’ रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने बताउने गरेका थिए । तर, सोही आन्दोलनका क्रममा पुल्चोकको एक आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेको अध्यक्ष दाहालले एमसिसीविरुद्धको नारा नलगाउन निर्देशन दिए । आन्दोलनका मोर्चामा रहेका नेतृ पम्फा भुसाललगायत नेताहरूलाई उक्त नारा रोक्न निर्देशन दिए । फेरि सोही नारा दोहोरिएपछि उनी आन्दोलन छाडेर हिँडेका थिए ।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केहीदिन अघि ‘सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक ग¥यो । तर, उक्त कार्यक्रममा एमसिसीबारे केही उल्लेख गरिएन । त्यसपछि संसद बैठकमा बोलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे । उनले संसदमा सरकारलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसी के गर्नुहुन्छ ? जनता जान्न चाहन्छन्, एमसिसी के गर्नुहुन्छ ?’
त्यसपछि गत शुक्रबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उक्त विषय उठ्यो । केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसीबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले जवाफ दिए ‘एमसिसीका बारेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही नलेखौँ भनेकाले केही नलेखिएको हो, कांग्रेस एसिसी परियोजना पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।’
कांग्रेस बैठकमा मात्र होइन, शुक्रबार र शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा पनि उक्त विषय उठ्यो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी परियोजनाबारे सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा किन मौन बसेको भनेर कुरा उठाए । उनीहरूले एमसिसीका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरे । उनीहरूले जनतामाझ जाँदा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको धारणा माग गरे । तर, अध्यक्ष दाहालले उक्त विषयको स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
तत्कालीन नेकपा विवादलाई आफू पक्षमा पार्न र ओली सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि गतिलो हतियारका रूपमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रयोग गरेको ‘एमसिसी’ परियोजना पछिल्लोपटक आफ्नै लागि ‘गलपासो’ बन्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । अध्यक्ष दाहालले बेलाबखत एमसिसी सम्झौताको केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रकै नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, लिलामणि पोखरेललगायत एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन नहुने अडानमा छन् ।
सत्ता साझेदार दल कांग्रेस त पहिलेदेखि नै एमसिसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ । एमसिसी परियोजनामा सकारात्मक रहेको कांग्रेस यथाशीघ्र संसदबाट एमसिसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसकै पालामा अघि बढेको र तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै कांग्रेसले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । मन्त्री कार्कीले त संसदमा एमसिसी परियोजना मुलुकको हितप्रतिकूल नभएको भन्दै यसलाई चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनिसकेका छन् । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमसिसीको विरुद्धमा छैनन् । यहाँसम्म कि कांग्रेसका नेता मात्र होइन कार्यकर्तासमेत एमसिसी परियोजनाको विपक्षमा रहेको खासै देखिएको छैन ।
माओवादी संलग्नता
नेपालमा एमसिसीको बहस सन् २०१० बाट आरम्भ भए पनि यसले आकार लिने काम ५ माघ ०६८ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा.बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको थियो । २७ माघ ०६८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनको प्रस्तावमा एमसिसी परियोजना समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यस्तै, २१ पुस ०७० मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरी पूर्वाधार विकासका चुनौती ‘बोमा’ रिपोर्ट तयार पार्ने काम भयो । ०७१ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला एमसिसीले नेपाललाई एमसिसी कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको थियो । त्यस्तै, ५ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहँदा एमसिसीबाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा भयो ।
त्यसपछि १८ जेट ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महराको पालामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसिसी सहायता स्वीकारसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्नेगरी द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागी नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै, १० साउन ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसमेत सामेल भएको गठबन्धन सरकारले एमसिसी सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न एमसिए नेपाललाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । १९ भदौ ०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीलाई नेपाल र एमसिसीबीच अनुदान सहायता सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार २९ भदौ ०७४ मा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकाका तर्फबाट अर्थमन्त्री कार्कीले एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकाको वासिंटन डिसी पुगेर हस्ताक्षर गरेको थियो ।
आफूसमेत संलग्न सरकार हस्ताक्षर गरेको एमसिसी सम्झौताको विरोधमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राम्रै जनमत तयार पारेका छन् । तर, अहिले भने एमसिसी दाहाल आफैँलाई गलपासो बन्न थालेको बताइन्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, यसले सत्ता साझेदारीलाई समेत प्रभाव पार्नसक्ने विश्लेषण गरिन्छ । यसैका कारण सरकार ढल्नसक्ने बुुझेको दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निष्कर्ष सुनाएका छन्, ‘वर्तमान सरकार जतिबेला पनि ढल्न सक्छ, फेरि अर्को प्रतिगमनको खतरा कायमै छ ।’
