काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पटक–पटक आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्न चुनौती दिइरहेका छन् । उनले दाहाललाई कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको वैशाखी टेकेर अस्तित्व रक्षामा लागेको भनेर गिज्याइरहँदा दाहालले भने, वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् ।
शनिबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ८ पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै वर्तमा सत्तासाझेदार गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतः सही भए पनि ओली र उनको गुटमा देखा परेको अहंकार, पदलोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको दाहालको विश्लेषण छ । ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रूपमा दुरूपपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उनको आरोप छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरंकुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमशः प्रष्ट हुँदै गएको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैधानिकताको मूल मर्ममाथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे ।’ ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रूपमा दुरूपपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उनको आरोप छ । ओली प्रवृत्तिविरुद्ध नेकपाको बहुमत भए पनि उनले आत्मालोचना गरेर सुध्रिने प्रयास गर्नुको साटो झन् निरंकुश र तानाशाही बनेको भन्दै उनले आफ्नो दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक विघटन गरी जनमतको अपमान गर्न पुगे ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्किएर समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने नीति पार्टीले लिएको र वर्तमान सरकार त्यसकै पछिल्लो कडी भएको उनले बताएका छन् । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने, र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णताजस्ता जिम्मेवारी गठबन्धनसामू रहेको उनले बताउँदै उनले अघि भनेका छन्, ‘कम्तिमा आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।’ उनले एमसीसी सम्झौताका साथै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई कूटनीतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
