काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सभापतिकै निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदनको व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा समितिका अन्य सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको केन्द्रीय सदस्य परियारले जानकारी दिए ।
बिहीबारको बैठकमा विभिन्न तीनवटा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन निर्देशिका, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
लेखकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भने सदस्यता छानबिन समितिका अर्का सदस्य कल्याण गुरुङले फरक मत राखेका थिए । उनले प्रक्रियाविपरीत आएका सदस्यतालाई पनि मान्यता दिनुका साथै तल्लो तहबाट सदस्यता फारमलगायतका प्रमाणपत्र नआएको भन्दै फरक मत रहेको केन्द्रीय समिति बैठकमा जानकारी गराएका थिए । समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दवावका कारण हतारमा काम गर्नुपरेको स्वीकार गरेका थिए । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘प्रतिवेदनमा नामहरू थपघट भइरहेका छन् भनेर बाहिर आशंकाहरू गर्न थालिएको छ, यसलाई चिर्नका लागि प्रतिवेदन सुरुमै सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यता किन गोप्य राख्नुप¥यो ? यो त सबैले हेर्न पाउनुपर्छ ।’
समितिले यही १२ साउनमा पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा केही विवाद बाँकीसहितको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार १४औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता संख्या आठ लाख ५२ हजार ७११ पुगेको छ ।
महामन्त्री खड्काले पेस गरेको निर्देशिकामा महाधिवेशनमा उम्मेवार शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवारका लागि रु. एक सयदेखि रु. ३० हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ । निर्देशिकामा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क ३० हजार तोकिएको हो । केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्री पदका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्री पदको निर्वाचनका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ताका लागि १० हजार शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यसमिति अन्तर्गत सभापति पदका लागि उम्मेदवारी शुल्क १५ हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ । यस्तै निर्वाचन निर्देशिकामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति पदका लागि सात हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि पाँच हजार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि पाँच हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिका सभापतिको दुई हजार र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि रु पाँच सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
फैसलाको स्वागत
यसैबीच बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लिक बाहिर गएको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्धमा ऐक्यबद्ध गठबन्धनका राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नेपालीको साझा भावना र संविधानको मर्मअनुरूप फैसला आएको निष्कर्षसमेत निकालेको हो ।
