काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरिएको छ । नेकपा एमाले सचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नेकपा माआवादी केन्द्रका तर्फबाट कुलप्रसाद केसी बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
बुधबार पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत पु¥याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय तोकेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेबमोजिम बिहीबार चार दलका ४२ सदस्यहरूले केसीको नाममा आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमालेले भने सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको थिएन । प्रदेशसभामा रहेका एमालेबाहेकका दलले केसीलाई समर्थन गरेका छन् । एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन लडेका विमला वली र अजय शाहीले पनि केसीलाई समर्थन दिएका छन् । शाही एमालेसँग तालमेल गरी सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन लडेका हृदयेश त्रिपाठी समूहका सदस्य हुन् । उनी स्वतन्त्र भनिए पनि कानुनतः एमालेको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन लडेकाले उनी यसअघि सत्तापक्षमा रहँदै आएका थिए ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीले बिहीबार नै शपथग्रहण गरेका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । उनले बिहीबार नै मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका हुन् । माओवादी, कांग्रेस, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेट्दै उनले केसीले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीमन्त्रीसहित माओवादीबाट २, कांग्रेसबाट १, जसपाबाट ३ जना र स्वतन्त्र एक सांसदलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी (सहरी तथा ग्रामीण विकास), माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का (आर्थिक मामिला), जसपाबाट सुमन शर्मा रायमाझी (विनाविभागीय), कुर्मती ढेँगा (विनाविभागीय) र सहसराम यादव (भौतिक पूर्वाधार मन्त्री) बनेका छन् भने स्वतन्त्र (हृदयेश त्रिपाठी समूह)बाट अजय शाही (विनाविभागीय मन्त्री) बनेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले शपथ लिएलगत्तै अन्य मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ । बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन पहिलो संशोधन) नियमावली ०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, कोभिड–१९ का बिरामीको तत्काल उद्धार गर्न हटलाइन र सवारीसाधन (एम्बुलेन्स) को व्यवस्था गर्ने र सोको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती शिविरमार्फत एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरी कोभिड प्रभावितको उपचार र उद्धार गर्ने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशवासी जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई तोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा अमरबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकले क्यान्सर, किड्नी परिवर्तन र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीहरूलाई उपचारका लागि हाल पाइरहेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप दुई लाख रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, मातृ मृत्युदर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको मागको आधारमा एउटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनसहित तालिमप्राप्त नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
एमालेको आपत्ति
सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले आफ्नो संसदीय दलको सदस्यलाई मन्त्रीको शपथ खुवाएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको आलोचना गरेको छ । सो पार्टीका लुम्बिनी अध्यक्ष लिला गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनविपरीत प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सदस्यलाई शपथ खुवाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा कानुनविपरीत विपक्षीको सहभागिता सरकारमा गराएको आरोप लगाइएको छ । ‘गठबन्धनको सरकार बनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका माननीय अजयकुमार शाहीलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरेको तथा माननीय विमलाकुमारी खत्री वलीलाई आफ्नो संसदीय दलमा सहभागी गराई गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय बाटोमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकाप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने दलको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चेर हामी प्रतिपक्षी दलमा रहेका सदस्यहरूलाई सरकार र संसदीय दलमा सामेल गरी संविधानको प्रावधान एवं बहुदलीय प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश प्रमुख नै गैरसंवैधानिक कार्यमा सहभागी हुन अन्त्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको हाम्रो ठहर छ ।’
