काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशमा एकल बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेको सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण ढलेको छ । यसअघि संघीय संसद र गण्डकी प्रदेशमा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकार गुमाइसकेको छ । अन्य सबै दल एकातिर लागेपछि लुम्बिनीमा एमाले सचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार बुधबार ढलेको हो । विपक्षी दलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामापत्र बुझाएका थिए । बुधबार आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अगावै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी ३ फागुन ०७४ मा पहिलोपटक र गत १९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रोपटक अल्पमतमा पर्दापर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी दलह्रूले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत ३१ असारमा प्रदेशसभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
१९ साउनमा विपक्षी चार दलको गठबन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि गत ६ वैशाखमा पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न १९ वैशाखमा विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डाँगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए । १९ वैशाखमा पोखरलले शपथ नलिँदै एमालेका दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आफ्नै दलका पाण्डे र डाँगीका साथै तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वलीले साथ छाडेपछि एकल बहुमतमा रहेको एमाले सरकार ढलेको हो । पाण्डे कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य भएका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि प्रदेशसभामा एमालेको सांसद संख्या ४१ बाट ३८ जनामा सीमित भएको छ । प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
यसअघि पोखरेलले जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए । तर, उनीह्रूलाई जसपाले कारबाही गरेको थियो । पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले १८ असारमा राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए ।
प्रदेशप्रमुख शेरचनले बुधबार अधिवेशन आह्वान गरेपछि एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर, अदालतले निर्णय नदिँदै अधिवेशन सुरु हुने भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । तर, बुधबारको बैठकमा एमालेका कुनै पनि सांसद सहभागी भएनन् । केन्द्रको राजनीतिको कोपभाजनमा परेको पनि बताइएको छ । संघीय सरकारले हालै शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछि पोखरेललाई सत्ता जोगाउन झन् सकस परेको थियो ।
सरकारमा दाबी गर्न २२ घन्टा
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले २८ साउन, दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलह्रूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीबार दिउँसो ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच ८÷८ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ ।
जनादेश प्रतिकूल काम भयोः पोखरेल
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षी दलले जनादेश प्रतिकूल काम गरेको आरोप लगाएका छन् । राजीनामापत्रमा उनले संविधान धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १८८(४) को व्यवस्थाअनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइनेमा विपक्षी दलह्रू संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएको दाबी गरेका छन् ।
विपक्षी दलले प्रदेशसभाबाट दुईजना सांसदलाई राजीनामा, ५ जनालाई कारबाही र एक जनालाई दल परिवर्तन गराउनेजस्ता अवाञ्छित र जनादेशप्रतिकूल अभ्यासह्रू गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप छ । जसपाले आफ्ना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई पनि पोखरेलले गैरकानुनी भनेका छन् ।
उनले राजीनामापत्रमा गैरकानुनी कारबाहीमा परेका सांसदह्रू न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको र मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा हुने छलफलले विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने र न्यायिक निरूपणमा समेत प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका छन् । विद्यमान अन्यौलताको अन्त्य गरी मार्ग प्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९(१) क बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको पोखरेलले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
अधिवेशन रोक्ने रिट संवैधानिक इजलासमा
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
