काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र सदस्य मात्र निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आगामी २७ र २८ भदौमा आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र सदस्य मात्र निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले एमालेको सांगठानिक संरचना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिएको छ । बैठकबाट पारित विधान संशोधन मस्यौदामा एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर दुईमा झारिएको छ । त्यस्तै सचिवको संख्या बढाएर ७ पु¥याइएको छ । अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिव रहने गरी पार्टीका पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अब एमालेमा अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ । सबै तहका कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता विधानले गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २२५ कायम गर्ने, केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने, केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने, पोलिटब्युरोको व्यवस्था हटाउने, केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले विधान महाधिवेशनबाट विधान र नीति पारित गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदलाई केन्द्रीय निकायमा सूचीकृत गर्ने, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्यसरह हुने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनको दुई वर्षपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्ने र पार्टी कामको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरू विधान महाधिवेशनको समेत प्रतिनिधि हुने, विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा सामान्यतया एकवर्ष पहिला आयोजना गर्ने र राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू निर्वाचित नहुँदासम्म कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले, १५/१५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन, केन्द्रीय लेखा परीक्षण र निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव गरेको छ । तीनवटै आयोगको अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा सदस्यहरू मनोनित गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै ७० वर्षमाथिका सदस्यलाई जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको सदस्यता दिने र हाल विधानमा रहेको सामुदायिक कम्युनिस्ट मञ्चसम्बन्धी व्यवस्था भने हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अञ्चल समन्वय कमिटीको सट्टा निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई जना उपसचिव र सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद गठन गर्ने, प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने, स्थानीय कमिटीहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई उपसचिव तथा सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशनको अवधि प्रदेशको ४, जिल्ला र पालिकाको ३, सो मातहतको २ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषदमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय धुन अनिवार्य गर्ने र पार्टीको लोगोलाई सूर्य चिह्न भित्र हसिँया हथौडा रहने गरी परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा समिति गठन
बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि विभिन्न चारवटा समिति गठन गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजक अध्यक्ष ओली ओली आफैँ छानिएका छन् । सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र विन्दा पाण्डे छन् । संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजक महासचिव ईश्वर पोखरेल चुनिएका छन् । सदस्यहरूमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल छन् ।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा विष्णु पौडेल, सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् । व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा सदस्यहरूमा, मणी थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा छन् ।
