काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति संविधान र कानुनसम्मत भएको लिखित राय दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको परिषद सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित ज वाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, ०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानुनसम्मत रहेको उल्लेख छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेशमार्फत ३० मंसिर ०७७ र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तीन आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानान्याधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।’
त्यसैगरी नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन कार्यकापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलगअलग संरचनामा राज्यशक्तिको विभाजन गरेको छ । शक्तिपृथकीकरण बिना कानुनी राज्यको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकारका लागि व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ, संविधानको संरक्षण र नागरिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यी अंगको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको तर्जुमा गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको छ, वर्तमान संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्र्तगत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानुन निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्था गरिएको छ, धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।’
अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हो । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा भएमा र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जारी भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने लिखित जवाफमा छ ।
ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूववर्ति सरकारले गरेका विभिन्न निर्णय र संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्तिलाई समेत खारेज गरिरहेको छ । रासस
