काठमाडौं– वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुँदै गर्दा यो सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अगाडि बढाउने चर्चा चलेको थियो । तत्तकालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्र एमसिसीको विषयलाई लिएर अन्तरविरोध सुरु भएको थियो । तत्तकालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसिसी संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने पक्षमा थिए भने, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए
एमसिसी संसदबाट पारित हुने अवस्था नदेखिएकाले विदेशी शक्तिको प्रभावमा ओली सरकार ढालिएको ओली पक्षले आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा पहिलेदेखि नै एमसिसीको पक्षमा रहेको र दाहाल पनि यसमा सकारात्मक रहेको भन्दै यो सरकारले यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने अनुमान गरिएको थियो । एमसिसीको विषयमा वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुबीच केही मतभेदका संकेत पनि देखा परिसकेका थिए । सत्ता साझेदारमध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसिसी अगाडि बढाउने भए गठबन्धनबाट हट्ने बताइसकेका थिए ।
सत्तारुढ दलबीच किचलो उत्पन्न गराउने सक्ने एमसिसीको बारेमा सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रममा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयमा केही न केही उल्लेख हुने अनुमानविपरीत मौनता साँधिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको छैन ।
आइतबार सत्तारुढ दलका सबै शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ११ बुँदे नीति तथा १० बुँदे कार्यक्रममा उक्त विषयबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७औँ दिनमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
त्यस्तै, पूववर्ती सरकारको पालामा चर्चामा आएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्नेसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठे पनि छानबिन भएको थिएन । ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फाइल मगाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’ सरकारले हालै दुवै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा दुवै आयोगको काम प्रभावित भएको छ ।
स्थानीय तह यथावत्
यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त विषय सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित अन्य निकायले उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएको छ । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानुन बनाउने, केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिकलगायत विधेयकलाई पास गर्नेसमेत सत्तारुढ दलहरुको साझा प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।
शीर्ष नेताले सच्याए केही बुँदा
खड्का नेतृत्वको कार्यदलले कार्यक्रम शनिबार सत्तारुढ दलका सबै शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि शीर्ष नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले केही बुँदा संशोधन गरेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तिमरूप दिएपछि सच्चिएको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’
