काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेकाले ढिलाइ भएको बताइएको छ । अब भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको छ किनभने सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठन गरिएको कार्यदलले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई त्यसको खाका बुझाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमति निर्माण, सम्मुनत नेपाल निर्माणदेखि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरिएको असमान सन्धि सम्झौताको पूनरावलोकनसम्मका विषय समेटेको छ । कार्यदलले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता रक्षाका खातिर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक हित, सामाजिक–आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत नेपाल निर्माणमा लाग्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन साझा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ भने समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा ‘सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्टित देशका अधिकार, ठूला र साना देशबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनाका साथै विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न मित्रराष्ट्रसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने कार्यदलको सल्लाह छ ।
