काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग भएको हो । एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ चैत ०७६ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै, सबै जिल्लामा आयोगको शाखा विस्तार गर्दै एकजना विज्ञसहित अध्यक्ष र सदस्य गरी तीनजना नियुक्त गरेको थियो । आयोग गठनकै बेला ओलीले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा आयोग गठन गरेको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए ।
संविधानको धारा ४० (५) मा भूमिहीनलाई सरकारले एकपटक जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि गठन भएको आयोग अचानक विघटन हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको र उनीह्रूको हक हनन् भएको एमालेको तर्क छ । ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको हो ।
एमालले ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौँदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको उल्लेख छ ।
करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हक र हितप्रति पार्टी सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अधिकांश निर्वाचनमा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधानको विषयलाई चुनावी नारा बनाउने गर्दछन् । एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालसम्मले उक्त नारालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गर्दछन् । तर, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चासमेत सामेल भएको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एमाले नेताहरूले आरोप लगाइरहेको छ ।
एमाले सांसदहरूले बुधबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । उनीहरूले जुनसुकै सरकारले ल्याएको भए पनि राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एमाले सांसदहरूले ओली सरकारले बनाएको धरहरा, रानीपोखरीलगायतलाई पनि भत्काउन चुनौती दिएका छन् । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले ओली सरकारको निर्णय उल्ट्याउने खेलमा लागेको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
हामीलाई हटाउँदा हुन्थ्योः ज्ञवाली
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयले भूमिहीनको हित नगर्ने बताए । ‘व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको भए पदाधिकारी परिवर्तन गर्दा हुन्थ्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘आयोग नै मार्ने निर्णयले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरू मारमा परेका छन् ।’ मन्त्रिपरिषद््को निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको उनको तर्क छ ।
