बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरूद्ध मंगलबार तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्धिन खानले जानकारी दिए । उनले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि निवेदन बुझाएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ र प्रदेश सरकारका विषयमा वैधताको प्रश्नको अन्तिम किनारा लगाउन चाहन्छौँ,’ खानले भने । यसअघि सोमबार प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले समावेदन बुझाएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ३४ प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर छ । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८० सदस्य छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेका दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यस्तै एमालेतर्फ अमर डाँगी र सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका दीर्घनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका छन् ।
पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रोपटक कारबाही गरी पदमुक्त गरेको छ । यद्यपि उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६ माओवादी केन्द्रका १४ जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमेत गरी माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । उता सरकारको समर्थनमा नेकपा एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
यसअघि वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी ओलीले अहिले आफू एमालेमै रहेको बताए । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सरकारमा सहभागी अर्का दलका तीन प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दा अदालतमा रहेको र अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म हतार गर्न नहुने बताए ।
