काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले गरेको विभिन्न निर्णय खारेज गर्ने क्रम जारी राखेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विभिन्न निर्णय खारेज गर्ने क्रममा देउवा सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता तथा विभिन्न आयोगमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णयहरू गरेको छ । ओली सरकारका पालामा गठन भएको भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नं. ४ मा लेखिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ ।’ साथै केपी ओलीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । सोही बुँदाको निर्णयमा भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले आचरणविपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’
त्यस्तैले मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड भ्याक्सिन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त १६५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले कोभिड १९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निषेध आदेशको अवधि गत १६ वैशाखदेखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले पूर्वउपकुलपति सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्यमी कुशप्रसाद मुल्मी, इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो सुडी र अवकाशप्राप्त रथी नरबहादुर कँडेललाई विभूषण समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ । समितिले सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न पदक तथा विभूषणको बारेमा निर्णय गर्नेछ । त्यस्तै सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकदे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली ०७८ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निजामति सेवा ऐन ०४९ को दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड २ बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८÷४÷१२ को सिफारिसअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरेको छ ।
घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई ठाडो निर्देशन दिएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न भुसाललाई निर्देशन दिएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
