काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले विभिन्न समयमा खोलिएको ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बसेको बैठकले २० साउनदेखि लागू हुने गरी ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब आयोगमा पछिल्लोसमय दर्ता गरिएकासहित ९५ वटा दलको दर्ता कायम रहेको उनले बताएका छन् । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै सुरु भएको संक्रमणकालमा विभिन्न व्यक्तिले राजनीतिक दल दर्ता गराएका थिए । माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको समयमा पनि दल दर्ताको क्रम बढेको थियो । मुख्यतः जनप्रतिनिधि नभएको तत्कालीन समयमा राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि पनि कतिपय दल दर्ता गरिएको चर्चा चलेको थियो । त्यसपछि ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सुरु भएको विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा दल दर्ताको क्रम बढेको थियो । तर, मंगलबार आयोगले तत्कालीन समयमा चर्चाको शिखरमा रहेको चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीसहित ४१ दलको दर्ता खारेजी गरेको हो । चुरे भावरले तत्कालीन समयमा मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनविरुद्ध प्रतिकात्मक आन्दोलन चलाएर चर्चासमेत बटुलेको थियो ।
आयोगद्वारा जारी सूचनाअनुसार राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टीको दर्ता खारेजी गरेको छ । त्यस्तै आयोगद्वारा खारेजीमा परेका अन्य दलमा नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरे भावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल छन् ।
त्यस्तै, आयोगले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नयाँ पिपुल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस, नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपालm बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद नेपाल, राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलबासी मुक्ति पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बुवान नेपाल, नेवा श्रमिक शक्ति पार्टी, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी र आजाद जनता पार्टीको दर्ता खारेज गरेको छ । ती दलहरूले लगातार तीनवर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाएकोले दर्ता खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले खारेज गरिएको दलले प्रयोग गर्ने नाम, झन्डा, निर्वाचन चिह्न खारेज गर्दै उक्त सबै अन्य कुनै दलले एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगले दर्ता खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरूको नामसहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अनुसार यसअघि दर्ता कायम रहेको ४१ दलको दर्ता खारेजीसँगै आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको संख्या ९५ छ । यघि गत स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि ती दलहरू दर्ता गरिएका थिए । तर, नेपालको संविधानमा गरिएको ‘थ्रेस होल्ड’सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण साना दलहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन् । समानुपातिकतर्फ कुल मतको ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कारण हौसिएर दर्ता गरिएका दलले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताइएको छ ।
आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजार जरिबाना तोकेको छ र त्यसलाई सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ । जरिबाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरु दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरु दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ मा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै आयोगले अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिनसक्ने र लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारबाही सच्याउन आदेश दिनसक्ने तथा अवधिभित्र कारबाही नसच्याएमा आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
