काठमाडौं– आगामी मंसिरबाट सबै तहका अदालतहरूमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू हुने भएको छ । न्यायालयमा अत्यन्तै अनियमितता बढेको सिकायत र न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिको अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन बनेको टोलीले दिएको सुझावका आधारमा अदालतमा सुधार गर्नका लागि आगामी १ मंसिरबाट सबै तहका अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू हुने भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको टोलीको सुझावका आधारमा न्यायालयमा सुधार गर्न सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनको तयारीका लागि परिपत्र जारी गरेको बताइएको छ । सर्वाेच्चले स्वचालित पेसी सूची प्रणाली सुरु नभएसम्म पारदर्शी ढंगले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न समितिले सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतलाई मंसिरदेखि सुझाव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
त्यसो त स्वचालित प्रणाली लागू हुन नसकेमा पनि जिल्ला तथा उच्च अदालतले भने सोही मितिबाट विश्वसनीय तरिकाले गोलोप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्नुपर्ने पनि भनिएको छ । सर्वोच्चबाट जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायसम्बन्धी सुझावहरूअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने र सुझाव कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा उपरोक्त सुझावअनुसारको कार्य ०७८ मंसिर देखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा उक्त समितिले पेस गरेको कार्ययोजनासहितको उपरोक्त प्रतिवेदनको पेसी सूची प्रणालीसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनका लागि अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरूमा संशोधन भई स्वचालित पेसी प्रणाली लागू नहुँदासम्म उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा तोकिएको मिति २०७८ मंसिरदेखि उक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी र व्यवस्था गर्नु भनी सबै उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा परिपत्र गरिएको र न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि न्याय परिषद्मा मिति २०७४।०४।१७ गते पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।
अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च र जिल्लामा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएका छन् । तर, केही दिन समितिले न्यायालयमा अत्याधिक अनियमितता बढेको प्रतिवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले सुधारका लागि यस्तो कदम चलेका हुन् । कपितयका अनुसार अदालतमा नै अत्यन्तै चलखेल हुँदा मुद्दाको प्रमाणभन्दा पनि बिचौलियाहरू हाबी हुँदै आएका थिए ।
समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेनद्र समशेर जबरालाई बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा अदालतमा पेसी तोक्ने कार्य निक्कै विवादास्पद र यसले न्याय सम्पादनमा समेत विकृति ल्याएको ठहर गरिएको थियो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि समितिले नै स्वचालित पेसी सूची प्रणालीको कल्पना गरेको थियो । समितिको सुझावअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशले पनि पाइला चाल्न थालेका छन् ।
अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरूमा संशोधन भई स्वचालित पेसी प्रणाली लागू नहुँदासम्म उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा तोकिएको मितिदेखि नै उक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी र व्यवस्था गर्न सर्वोच्चबाट अदालतहरूमा परिपत्र जारी गभएको बताइएको छ । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च र जिल्लामा मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो तजबिजका आधारमा पेसी तोक्दै आउँदा अत्यन्तै चलखेल भएको विभिन्न तह र तप्काले अदालतमाथि लगाउँदै आएका छन् । कतिपयका गुनासोलाई मान्ने हो भने तजबिजका आधारमा पेसी तोक्दा बिचौलियाहरूको ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।
त्यसो त समितिले न्यायाधीशको नियुक्तिको बारेमा पनि बोलेको छ । साथै न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्याय परिषद्को काम सुधारका लागि समितिले नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार र कार्यगत सुधारमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । अब यसलाई भने व्यहारमा कसरी ल्याइन्छ ? यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेका कतिपय कानुन व्यावसायीहरूले बताएका छन् ।
