बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी अर्को सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षणपत्र संविधान र कानुनसम्मत भए नभएकोबारे आफूले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताए । उनले विपक्षी दलहरूले उठाएका मागबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि सल्लाह गर्ने बताएका छन् ।
‘यो विषय मुख्यमन्त्रीसंग राख्छु,’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा दायाँबायाँ कसैले गर्नु हुँदैन ।’ सकेसम्म सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने र नभए प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने शेरचनले बताए । उनले आफूहरूको पक्षमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८० सदस्यमध्ये ४२ जनाको समर्थन रहेको र सरकारलाई ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको बताएका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिमको अल्पमतको सरकार जबरजस्ती चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक पहलका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
वैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसपछि आफूले राजीनामा दिई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दाबी गरको थिए । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई निर्णयार्थ पेस गर्ने बेलामा ३१ असारमा सत्तारुढ दल र सरकारले नै प्रदेशसभा बहिष्कर गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी १ साउनमा अध्यादेशद्वारा बजेट प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।
