काठमाडौं– नेपाल पर्यटन बोर्डले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका पाँच हजार पर्यटन मजदुरलाई रोजगारी दिने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा बोर्डले करिब पाँच हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ‘जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना’मार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको छ । त्यसमध्ये पर्यटन क्षेत्र अझ धेरै प्रभावित भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता विदेशबाट घुम्नका लागि आउने पर्यटकका साथै आन्तरिक पर्यटकको समेत चलहपहल शून्यप्रायः छ । पर्यटकको आगमन नहुँदा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू बेरोजगार हुनाका साथै कतिपयलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेको छ । परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेका अनुसार महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सुरु गरिएको हो । उनले परियोजनाअन्तर्गत १५ क्षेत्रका विशेषगरी पदमार्ग, सम्पदा आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिने जानकारी दिएका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार ६०० जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदलमार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिन्हको स्थापना तथा मर्मतसम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सात प्रदेशका कम्तिमा १०० मजदुर समेटिने गरी रोजगारी दिइएको छ । उनीहरूलाई हरेक दिन रु एक हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो ।
दुई वर्ष छ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख तथा युएनडिपीकातर्फबाट १० लाख ५० हजार गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारिता गरेर थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि हालसम्म देशका ९० गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएकामा १० पालिकासँग सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, कञ्चनजङ्गा पाथीभरा क्षेत्र, मकालु बरुण क्षेत्र र खप्तड क्षेत्र रहेका छन् । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौं उपत्यका छन् । ¥याफ्टिङ र जल पर्यटन क्षेत्र त्रिशूली, भोटेकोशी कालीगण्डकी, कर्णाली तथा मस्र्याङ्दी छन् । सात प्रदेशका ७०० पर्यटन व्यवसायीलाई सीपमूलक पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिई उनीहरूको व्यावसायिक दक्षता बढाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा स–साना पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत ४० नयाँ काठे पुलको निर्माण तथा १० पुराना काठे पुलको मर्मत, १० विश्रामस्थल, २० ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३०० फोहर व्यवस्थापन भाडा, ३० नयाँ संकेत चिह्न र ९० संकेत चिह्नको जडान तथा मर्मत गरिनेछ । तीन किमी ढुंगाको सिँढी बनाउने तथा १०० किमी नाला तथा ढुंगाको सिँढी मर्मत र दुई पर्यटन सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ ।
उक्त परियोजनाको सञ्चालनका लागि बोर्ड र युएनडिपीबीच ०७७ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, उक्त परियोजना १७ पुस ०७७ देखि सञ्चालनमा आएको हो । परियोजना संयोजक लामिछानेका अनुसार यसअघि पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २५० भन्दाबढी मजदुरलाई ४५ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको थियो । तत्काल पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश १ को खुम्बु क्षेत्र, प्रदेश २ को जनकुर क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण क्षेत्र र कास्कीकोटमा मर्मत तथा सरसफाइ कार्य गरिएको थियो । परियोजना अवधिभरमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको संयोजक लामिछानेले बताए ।
