काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छ । आयोगले सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएर गरेको ‘हेड काउन्ट’ मा बहुमत पु¥याएका अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको हो ।
यादव पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएकाले आयोगले उनैलाई आधिकारिकता दिएको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूह जसपाको आधिकारिक भएको बताए ।
दुवै पक्षले आयोगमा आफू आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । तर, सोमबार भने यादवले नेतृत्व गरेको समूहले आधिकारिकता पाएको छ । अब उनीहरूले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने आयोगले जनाएको छ । चार जनालाई कारबाही गरेको पहिला मानिएको थिएन । अब कसरी कारबाही गर्ने भनेर आदेशमा विस्तृत भनिएको छ ।
जसपाको आधिकारिकताबारे आयोगले सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आयोगले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिलाई आधिकारिकता मान्दै अध्यक्ष यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा ‘हेड काउन्ट’ गरेको थियो । ५१ सदस्यीय मध्ये रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए । डिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीलाई कडा सुरक्षाबीच आयोगमा उपस्थित गराइएको थियो तर उनले दुवै पक्षमा सनाखत गरेनन् । पक्ष बिपक्षमा भएका ५० जना मध्ये यादवको पक्षमा ३४ जना र ठाकुरको पक्षमा १६ जना कार्यकारिणी सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ठाकुरलाई दल खोल्न मौका
सोमबारको आयोगको निर्णयपश्चात अब महन्थ ठाकुर जसपाका अध्यक्ष रहेनन् । आयोगले यादव नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिएसँगै ठाकुर अध्यक्षबाट हटेका छन् । जसपामा दुई अध्यक्ष रहेका थिए तर बीचमा दुई अध्यक्षबीच खटपट सुरु भएपछि यादवले ४ असारमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
खासमा तत्कालीन सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा मतान्तर भएपछि यो दलमा विवाद सुरु भएको थियो । बहुमत कार्यकारिणी सदस्य यादवको पक्षमा रहेकाले आयोगले यादव नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिएको हो । यादव पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरू सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो । त्यो कारबाहीलाई भने आयोगले मान्यता नदिने निर्णय ३० जेठमा गरेको थियो । सो निर्णयलाई नै आयोगले निरन्तरता दिएको छ । अब कारबाही गर्नुपरेमा विधि पु¥याएर कारबाही गर्ने बाटोसमेत आयोगले खोलिदिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष यादव पक्षलाई दिएसँगै ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिएको छ । आयोगको फैसला अनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पद भने जाने छ किनकि नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य र संघीय संसदका ४० प्रतिशत सांसद चाहिन्छ ।
दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) ले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पु¥याउने पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, यहि अनुसारा ठाकुरले दल दर्ता गर्ने मौका पाएका हुन । दफा ४४ (६) मा ‘उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’ भनिएको छ ।
आयोगले यो प्रावधानअनुसार ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिए पनि सांसद पदको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय दिएको छैन । त्यसबारेमा आयोगको फैसलामा केही उल्लेख भएको छैन । दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) (ग) ले निर्वाचित भएको दल छाडेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानअनुसार निर्वाचित भएको दल त्याग गरेपछि सांसद पद पनि स्वतः गुम्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोमबार ठाकुरको पक्षमा मतदान गरेका कार्यकारिणी परिषदका १६ जनामध्ये सात जना संघीय संसदका सदस्य छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ठाकुर पक्षमा लाग्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा समेत के हुने भन्ने अन्योलता छ ।
